के एमाले साँच्चै बदलिन लागेको हो ? विधान संशोधन प्रस्तावले देखाएका ७ मुख्य संकेत (पूर्णपाठ)
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपालको प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छ । यी प्रस्तावहरूले पार्टीलाई ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को मार्गमा डोर्याउँदै समाजवाद निर्माणलाई दीर्घकालीन कार्यदिशा बनाउने परिकल्पना गरेका छन् । आगामी महाधिवेशनबाट पारित भएमा एमालेको भविष्यको दिशा र स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावमा ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ लाई पार्टीको मार्गदर्शक अवधारणाको रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । २०६८ को नवौं महाधिवेशनपछि समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा तय गरिए पनि, अब त्यसलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अझ स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाउन विधानमै विशेष प्रावधान थपिनेछ । यसले वैज्ञानिक समाजवादको मार्गलाई सुदृढ पार्दै नेपाली समाजको विशेषता, संस्कार, भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुहाउँदो समाजवाद निर्माणमा जोड दिनेछ। ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बाट अघि बढ्दै वर्तमान सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा प्रस्तावले जोड दिएको छ ।
पार्टी सदस्यता प्रणालीमा व्यापक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ। अब ‘साधारण सदस्य’ र ‘सक्रिय सदस्य’ गरी दुई प्रकारको सदस्यता हुनेछ । साधारण सदस्य बन्न आधारभूत आचारसंहिता पालना र सदस्यता शुल्क बुझाए पुग्नेछ भने सक्रिय सदस्यताका लागि कम्तीमा दुई वर्षको राजनीतिक अभ्यास, संगठनात्मक जीवन र योगदान अनिवार्य हुनेछ । पार्टीको नेतृत्व तहमा सक्रिय सदस्यलाई मात्र अवसर दिइने यो व्यवस्थाले जिम्मेवारी र अवसरमा स्पष्टता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको आकार १५९ बाट बढाएर २२५ सदस्यीय बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको संख्या बढाएर कार्यदक्षता र प्रतिनिधित्वलाई थप सुनिश्चित गरिनेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा चयन हुने कार्यमा सक्रिय सदस्यलाई मात्र सहभागी गराइनेछ ।
संगठनलाई अझ बलियो बनाउन वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मका संरचनामा स्पष्टता ल्याइएको छ । वडास्तरमै संगठनलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन सदस्यता अद्यावधिक, प्रशिक्षण र नियमित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीको भूमिकालाई थप प्रस्ट पार्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता र पारदर्शिता अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यी परिवर्तनले संगठनलाई दिगो, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने पार्टीको दाबी छ ।
पार्टीसँग आबद्ध जनसंगठन र मोर्चाहरूलाई सुदृढ बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । युवा, विद्यार्थी, महिला, श्रमिक, किसानलगायतका क्षेत्रमा संगठनलाई अझ सक्रिय बनाउन विधानमै छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ । यी संगठनहरूले समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने भूमिका खेल्नेछन् ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि छुट्टै खण्ड राखिएको छ । पार्टी र जनसंगठनका सबै तहमा आय–व्यय पारदर्शी बनाउन, अडिट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र अनियमितता रोक्न आवश्यक प्रावधान थप्ने तयारी छ । पार्टी पदाधिकारी र सदस्यका लागि आचारसंहितालाई अझ कडाइका साथ लागू गरिनेछ । अनुशासन तोड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने कार्यलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधानमै समेटिनेछ ।
विधान संशोधनमा स्थानीय सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने र पार्टी संगठनले जनप्रतिनिधिलाई समर्थन र निगरानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विधान संशोधन प्रस्तावले नेकपा (एमाले) लाई नयाँ वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत स्वरूपमा ढालेर २१ औं शताब्दीको आवश्यकता र ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ निर्माणको यात्रामा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट आउने निर्णयहरूले पार्टीको भविष्यको दिशा स्पष्ट पार्नेछन् ।
मकालु खबर
