रास्वपाको मेटा र युट्युबलाई पत्रः ‘नेपालमा सूचीकरणबारे स्पष्ट पार्नुस्’

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरू मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम) र युट्युब (गुगल) सँग पत्राचार गरेको छ ।

रास्वपाले ती कम्पनीहरूलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै नेपालमा सूचीकरणको अवस्था स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको हो । रास्वपाको भनाइमा, युट्युब केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई शिक्षा, डिजिटल आविष्कार, उद्यमशिलता, पत्रकारिता र रचनात्मक अर्थतन्त्रका लागि समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

पार्टीले पत्रमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमसत्ताको सम्मानलाई सर्वोपरि मान्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, यस सन्दर्भमा तीन प्रमुख प्रश्नहरूमार्फत स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरिएको छ ।

रास्वपाले उठाएको तीन बुँदा यस्ता छन् :

१. नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार युट्युब/गुगलले हालसम्म सूचीकरणका लागि के कस्ता पहल गरेका छन् ?

२. सूचीकरणमा अवरोध पु¥याउने चुनौतीहरू के–के छन् ?

३. नेपाली प्रयोगकर्ताहरूलाई निरन्तर सेवा दिइरहन सक्ने गरी सूचीकरणको लागि कुनै निश्चित समयसीमा वा कार्ययोजना दिन सकिन्छ ?