सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार : रास्वपा
मकालु खबर
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।’
रास्वपाले नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ लाई उद्धृत गर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार अधिकार राज्यले नै कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो; सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नु होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीले डिजिटल स्वतन्त्रता, जिम्मेवार सञ्चार र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले यस्ता निर्णय फिर्ता नलिए कडा प्रतिवाद जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।
रास्वपाले सरकारसँग तीन बुँदे माग अघि सारेको छः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२. दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।
३. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस् ।
मकालु खबर
