प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइयो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले लिखित जवाफहरू दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो ।

यसअघि मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइमै सीमित रहँदै आएको थियो । तर, मुद्दामा हालसम्म अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको र प्रतिवादीका लिखित जवाफहरू आइसकेको अवस्थामा अब सोझै अन्तिम किनारा गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार अब मुद्दामा फैसलामै पुग्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यसपछि दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीन वटा मुद्दा फाइल माग्दै मङ्गलबारका लागि पेशी तोकेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनसम्बन्धी दुई फरक पत्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

संसद् सचिवालयमा पठाइएको समर्थन फिर्ता पत्र र पुनः समर्थनको पत्र पेश गर्न भनिएको हो । त्यस्तै, सोही पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्रसमेत अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।