विद्यालय बन्द गराउँदैनौ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्चाउनु पर्छ : नेशनल प्याब्सन

काठमाडौँ । आन्दोलनरत निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफूहरूले विद्यालय भने बन्द नगराउने स्पष्ट पारेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति, क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने लगायतका विभेदकारी नीति तत्काल हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले विद्यालय भने बन्द गराउने पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएका हुन् ।

विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी सो विधेयकको विरोधमा आफूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल ९नेशनल प्याब्सन० ले सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो ।

अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले निजी विद्यालयनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको शब्द तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई दबाब दिइन् । उनले शुल्क वृद्धि हुने र गरिब अभिभावकलाई मारमा पार्ने खालको ऐन सरकारले ल्याउन नहुने बताइन् ।

अध्यक्ष राणाले भनिन् ‘हामी शिक्षा दिनका लागि बसेका छौँ । शिक्षा दिन्छौँ । हाम्रा विद्यालय हामी कहिल्यै बन्द गर्दैनौँ । पठनपाठन नै गराउँछौँ । तर तपाईँहरूले ल्याएको यस्ता विधेयकबाट भोलि विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आयो भने, कारबाहीमा जाने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसेले लिन्छ ? त्यस्ता विधेयक रोक्नु पर्छ । हामी यस्ता अवस्था टुटुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । विद्यालय क्रमशः गैर नाफामूलक हुने सो विधेयकमा भनिएको छ । हामीले यो कुरा बुझिराखेका छैनौ । यो शब्दको आवश्यकता किन परेको हो ? गैर नाफामूलक भन्ने शब्द किन राख्नुपरेको हो ? उहाँहरूले त्यही विधेयकमा के राख्नु भएको छ भने शुल्कको निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बन्छ भन्नुभएको छ । त्यो वैज्ञानिक हो । त्यसमा नाफापनि न्यायोचित तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले वितरण हुन्छ । जब राष्ट्रिय मापदण्ड नै बनिसकेपछि त्यो गैर नाफामूलक भन्ने शब्द राखेर आज किन यो चेलखेल गर्ने अवस्था पुयाईराखेको छ ? राष्ट्रिय मापदण्ड भन्न साथ त्यहाँ सबै सीमित भई हाल्छ । सोही मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्छ । वैज्ञानिक रूपमा चल्नु पर्छ । त्यहाँ अनावश्यक रूपमा नाफा लिन सक्दैन । वैज्ञानिक मापदण्ड भन्ने व्यवस्थाले सबै कुरा पूरा हुन्छ । यो गैरनाफामूलक भन्ने शब्द किन राखेको छ, हामीले बुझ्न सकेको छैन । यसलाई हटाउनु पर्छ । यसैमा पूर्ण छात्रवृत्ति । त्यो भन्दा पहिला के व्यवस्था थियो ? त्यसमा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने भनिएको थियो । त्यो छात्रवृत्ति के बाट आउँथ्यो भन्दा शुल्कबाट नै आउने हो । अर्को ठाउँबाट त आउँदैन । अव उहाँहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भनेर राख्नु भयो । त्यसको व्यवस्थापन के बाट हुन्छ ? स्पष्ट भन्नु पर्छ उहाँहरूले शुल्कबाट हो रु यसबाट हो भने शुल्क वृद्धि त अवश्य पनि हुन्छ । त्यो भयो भने त्यसको मार धेरै श्रमजीवी गरिब अभिभावकहरूलाई पर्छ । त्यसकारण यो पनि हटाउनु पर्छ ।’

निजी विद्यालयहरूले सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्था संविधान र कानुन अनुकूल पनि नरहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई मान्न नसकिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।