तत्काल ऐन संशोधन गरी संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्जमा जलविद्युत निर्माण गर्न सहयोग गरौँ : सांसद बलायर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले तत्काल केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्जमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ऐनलाई संसोधन गरेर मार्ग प्रसस्त नगरेसम्म उर्जाका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौ भनेर नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उर्जाको विकास हुन सकेन भने मुलुक आत्मनिर्भर नहुने उनको भनाई छ ।

अपि हिमालदेखि कञ्चनजङ्गासम्म संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्ज रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत आयोजनाको स्रोत पनि तिनै क्षेत्र रहेको बताए । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाका मुख्य स्रोत नै संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्ज रहेको उनको भनाई छ ।

उनले वन मन्त्रालयले ईआईए गर्न दिने, उर्जा मन्त्रालयले लाईसेन्स दिने, आयोजना निर्माण गर्न शुरु गरिसकेपछि अनि बीचमा रोक्ने काम उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलाले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने भनेको तर तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको बारेमा तय गर्न नसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरकारले घोषणा नगर्दै संवेदनशीलतालाई अरुले उभ्याईदिनु उचित नहुने उनको भनाई थियो । उनले यसअघि पनि परियोजना बनिसकेर ट्रान्समिसन लाईन निकाल्ने बेलामा समस्या परेको विषय आएको स्मरण गरे ।

उनले विभिन्न बाहानामा अड्काएर परियोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न नदिँदा त्यसको लागत बढेर जाने बताए । यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा हतोत्साही गर्ने उनको भनाई छ ।