सरकारले निकाल्यो सूचना- अब ७ दिनभित्रै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । अब नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यससम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा हालसम्म सूचीकरण नभएका स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ । यो कदम सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशको पालना स्वरूप आएको हो, जसमा अदालतले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते नै यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ । यसका लागि निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ । सूचीकरण प्रक्रियाका क्रममा प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र एक सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यदि कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगरे वा सम्पर्कमा नआए, त्यसलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र सूचीकरण गरेपछि मात्र पुनः सक्रिय गराइने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।