मुलुकी संहिता, कानुनको पालना र न्यायालयको भूमिका
अहिलेको सरकारले कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुभव गरिएका कुराहरूको आधारमा कमीकमजोरीहरू हटाउने र कानुनलाई अझ समृद्ध बनाउने ढङ्गले कानुन संशोधन-सम्बन्धी अनेकौँ प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेको छ । नयाँ कानुनहरूको पनि निर्माण गरिरहेको छ र पुराना कानुनहरूलाई पनि आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्न अगाडि बढिरहेको छ । हामीले थुप्रै विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पनि पारित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ । कति नयाँ पनि ल्याएका छौँ र यो सिलसिला अगाडि नै बढ्छ । यो निरन्तरको सिलसिला हो ।
नेपाल लामै समयसम्म एउटा पछौटेपनमा अल्झिरहेको समाज हो। धेरै हजार वर्षसम्म पनि जुन सामाजिक मूल्य-मान्यताहरू यस समाजले विकास गऱ्यो, ती मूल्य-मान्यताहरूको आधारमा चल्दै गरेको समाज हो। पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न खालका संहिता र ऐनका अभ्यासहरू जति जानकारी पाउँदै गयो, त्यसआधारमा त्यसलाई आफ्नो परिस्थितिनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गर्दै गयो। विभिन्न संहिताहरूमा धेरै प्रख्यात, धेरै चलेको भनेको ‘मनुस्मृति’ पनि हो। तर, मनुस्मृतिलाई मनुले जे लेखेका थिए, त्यसबाट विकृत बनाएर त्यसलाई विरूप नै बनाइयो। विकृत मात्र होइन, नेपाली समाज, पूर्वीय समाज, पूर्वीय शासन विधि र पद्धति अनुपयुक्त छन् भनी देखाउनका निम्ति विभिन्न प्रकारका थप नयाँ श्लोकहरू मनुस्मृतिमा थपिए र त्यसलाई विरूप बनाइयो। धेरै मनुले नभनेका कुराहरू त्यहाँ आए, जो समाजका निम्ति त्यो अत्यन्त हानिकारक छन्।
पछिल्लो समयमा पनि त्यसका प्रभावहरू, ती गलत कुराका प्रभावहरू रहे र कतिपय कुराहरूलाई धर्मको आड लिएर पनि गलत कुराहरू कार्यान्वयन हुने गरे। सती प्रथा पनि सबैका सबै महिलाहरू श्रीमान् मृत्युपछि सती जानैपर्ने भन्ने थिएन। त्यो बलिया घरानाका, लडाइँका र प्रतिशोधका चक्रमा पथ्र्यो। जस्तै, चाहे राजाराजेश्वरीका कुरा गरौँ अथवा भीमसेन थापाका कुरा गरौँ, अरूका कुरा गरौँ। त्यसबेला पनि कसकसका श्रीमतीलाई सती पठाउने, कसकसका श्रीमतीलाई सती नपठाउने भन्ने हुन्थ्यो। ती सबैलाई पठाउने होइन, जो रिस उठेको छ, त्यसलाई पठाउने। त्यो कुरा वि.सं. १९७७ मा गएर हट्यो। यो एउटा ठूलो प्रगति हो। वि.सं. १९८० तिर गएर दास प्रथा उन्मूलन भयो। यी ठूलठूला सुधारहरू हुँदै आए। सामाजिक न्यायको पक्षमा कुरा हुँदै आए। तर, वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐनले जति सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा खुल्दै बोल्यो, त्यसरी अघिल्ला ऐनले बोल्न सकेका थिएनन्। त्यसले अलि राम्ररी बोल्यो र त्यसैकारण मानिसहरूले ‘छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ भनेर वि.सं. २०२० साल भदौ १ गते मुलुकी ऐन जारी भएको सन्दर्भ पारेर मनाउने गरियो।
मुलुकी ऐनको विकासक्रम हुँदै आएर आज हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहितको प्रणाली हो। अहिले हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ। यसलाई राजनीतिक लोकतन्त्र (Political Democracy) मात्र होइन, सम्पूर्ण सामाजिक जीवनका, आर्थिक जीवनका, सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा पूर्ण लोकतन्त्र (Comprehensive Democracy) भनेका छौँ। परिपूर्ण लोकतन्त्र र सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो, जसले कहिँ कतै पनि असमानता, कतै पनि भेदभाव, कतै पनि विभेद, कतै पनि थिचोमिचो जस्ता कुराहरूलाई मान्दैन। त्यसैअनुसार हामीले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएका पाँचवटा संहिताहरूले ती कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गर्न खोजेको छ।
त्यसो त पूर्ण (Perfect) फेरि पनि हुँदैन। तिनीहरूमाथि कस्ता संशोधन गर्नुपर्छ र कस्ता संशोधन ल्याउनुपर्छ, कुराहरू आएका छन्। त्यसबेला प्रायः ठीकै देखेर गरिन्छ, अलिपछि हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको क्रममा अनुभव गर्दै जाँदा तिनीहरूमा कमीकमजोरी भएको देखिन्छ र त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी संशोधन गर्न अगाडि जाँदै छौँ।
अहिले एउटा धुँधुँधाँधुँ हल्ला चलेको छ। बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजियो भन्ने नचाहिँदो हल्ला। मैले संसद्मा पनि भनेको थिएँ, “बहुविवाह गर्न यो सरकारले स्वीकृति दिने भयो, संसद्मा कानुन ल्याउने भए, पास हुने भए” भनेर हल्ला चलाए। वास्तवमा बहुविवाहलाई मान्यता आजको समाजले दिन्छ भन्ने कुरा नै सोच्न सकिने कुरा होइन। एकजना अभियन्ता एउटी चेली मसँग आइपुग्नुभयो र बडो चर्को स्वरमा भन्नुभयो, “हेर्नुहोस् यो बहुविवाह हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ।” मैले सोधेँ, “कसले मान्यता दिन लागेको छ बहुविवाह? मलाई थाहा त हुनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाउनुपर्छ विधेयक। पास गरेको छैन। अनि कहाँबाट आयो तपाईंलाई यो सूचना?”
“यो भइसक्न आँट्यो, हुनै आँटेको छ। यो कुनै हालतमा मान्दैनौँ, कुनै हालतमा हुन दिन्नौँ” उहाँले अलिकति चर्को स्वरमा भन्नुभयो। मैले फेरि भनेँ, “यस्तो केही कतै भएको छैन।” अनि उहाँको स्वभावअनुसार म र उहाँको एकछिन संवाद भयो। त्यसपछि उहाँ फर्कनुभयो। यस्तो हल्लाका पछाडि नलागौँ। समाज कहिलेकाहीँ केही-केही कुरामा, कुनै-कुनै परिस्थितिमा पछाडि फर्किन्छ। इरानमा राजतन्त्र हट्यो। त्यसपछि धर्ममा चल्नेअनुसार शासन आयो, जसले गर्दा कतिपय कानुनहरू, सामाजिक व्यवहारहरू प्रतिगामी देखापरे, पश्चगमनकारी देखापरे, त्यस्तो भयो। एकातिर राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो। त्यो राम्रो कुरा हो तर गणतन्त्र आएर पनि फेरि पुरानो समयको धार्मिक कानुन र धार्मिक संहिताअन्तर्गत समाज चल्नुपर्ने अवस्थामा फर्किँदा त्यसले समाजलाई खासै अगाडि बढ्न योगदान गर्न सकेन, पछाडि फर्कियो। बिस्तारै त्यसमा उदारता आउँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएको देखिन्छ तर ती क्षणिक कुरा हुन्। त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना भएन तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएन। हामीले यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यो रिपब्लिक मात्र होइन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकमा प्रतिगमन हुन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा कानुनमा, हाम्रा संहिताहरूमा, हाम्रा ऐनमा हामीले प्रतिगमन हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ। सरकारले प्रतिगमनकारी कुनै कानुनको मस्यौदा संसद्मा पढाउँदैन। हेर्न छुटेको कुनै कारणवश कहिँ कतै कमी हुन सक्छ। त्यसैकारण त संसद् छ, त्यहाँ जनप्रतिधिहरूले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने विषय हो। अहिलेको सरकारले सकेसम्म लोकतान्त्रिक मस्यौदा पठाउँछ, कानुन निर्माणका लागि र संसद्ले त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्छ। कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरूको सन्तुलित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसारको भूमिका हुनुपर्छ। कसैले आफूलाई पृथक ठान्ने, फरक ठान्ने र आफूसँग चाहिँ केही अधिकार विशेषै रहेको भन्थे राजतन्त्रकालमा। आफूमा निहित र आफूबाट निसृत अधिकारको प्रयोग गरी “बक्स्यौँ” जस्तो ठान्थे। अहिले कसैमा त्यस्ता अधिकार निसृत पनि हुँदैन, कतै निहित पनि हुँदैन। कतै निसृत भएर अधिकार आउने पनि होइन। यो अधिकार जनताको अधिकार, त्यो जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा ती अधिकारहरू प्रत्यायोजित गरेका हुन्छौँ। अधिकार प्रत्यायोजनको सबैभन्दा मुख्य थलो र प्रक्रिया भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनले जनप्रतिधिलाई छान्छ, जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण वा संशोधन गर्छन्, कानुन बनाउँछन् र त्यस कानुनले सबै चीजलाई आ-आफ्नो स्थान दिएको हुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण कुराको मूल व्याख्याता फेरि पनि संसद् नै हो। किनभने जनताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको त संसद्लाई मात्र हो। अरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हुँदैन। संसद्ले संविधान र कानुन बनाएर त्यस मार्फत प्रत्यायोजित अधिकार मात्र अरूले प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण आफूलाई छुट्टै विशेषाधिकार र पृथक ठान्नु हामी कसैले पनि हुँदैन।
न्यायालयलाई म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, न्यायालयलाई आफ्नो कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ सहयोग रहन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले मान्छ र मान्नुपर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सरकारले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छ। यसको अर्थ, फेरि अब कुनै विचार नै हुँदैन, सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जर्साब काम मात्र हो भन्ने कुरा होइन। यसमा मर्का पऱ्यो, अन्याय पऱ्यो भन्न पाउने ठाउँहरू रहन्छन्। हिजो पनि थिए र फेरि पनि रहन्छन्। राणा शासनमा अगाडि-पछि बोल्न नपाए गाईजात्रामा बोल्न दिइन्थ्यो। अहिले गाईजात्रामा बोल्न पाउने मात्र होइन कि छाडा तन्त्रमा गइसक्यो। गाईजात्राको त गाईजात्रा नै गराइसक्यो गाईजात्रावालाहरूले।
हामीले जनतालाई कसरी सही ढङ्गले न्याय दिने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पहिले प्रहरीले मन परेकाको जस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ, जस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता नै गर्दैन भन्ने गुनासो आउँथे। प्रमाणहरू कहाँबाट कहाँ पुऱ्यो भने मान्छेले न्याय कहाँबाट पाउने? त्यसकारण प्रहरी ठीक ठाउँ हुनुपऱ्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोजनका कुरामा सही ढङ्गको अभियोजन हुनुपऱ्यो। न्यायालय अत्यन्त निष्पक्ष ढङ्गले, निष्पक्ष भावका साथ, प्रतीकमा आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ। यथार्थमा पट्टी बाँधेको हुँदैन, चारैतिर हेरिरहेको हुन्छ। मैले आफूले देखेको छु, म आफैँ भोगेको छु। कुनै पनि प्रकारको कसुर नगरी १४ वर्ष जेल बसेको छु। त्यहाँ कसुर भन्ने हो भने राजतन्त्र उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लागेको थियो, मैले त्यो विचार व्यक्त गरेको हुँ। राजतन्त्र उपयुक्त हुँदै होइन। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा कुनै आधार हुँदैन, वैज्ञानिकता हुँदैन, तथ्य हुँदैन। कुनै जातको आधारमा, कुल घरानाको आधारमा वा केहीको आधारमा पनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त एउटा ‘हिपोक्रेसी’ मात्र हो, अरू केही पनि होइन। मैले यो कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र पढेर, मानव अधिकार घोषणापत्र पढेर र पुराना विद्वान्हरूका पनि कुरा सानैबेला बुझेको हुँ। जन्मिँदा सबै बराबर हुन्छन् र जन्मले सबै बराबर छन् भन्ने कुराबाट मैले २०२० सालदेखि जानेँ। छुवाछुत भन्ने कुराहरू, ठूलासाना भन्ने कुराहरू, आफ्ना-आफ्ना पद ओहोदाका जिम्मेवारीका कुराहरू होलान् तर कोही विशेष, कोही चाहिँ केही न केही भन्ने कुरा केही पनि होइन। सबै मानव जाति महान् छ। सबैले सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। म आफैँ भुक्तभोगी छु। मैले एउटा जेल संस्मरणमा लेखेको छु, एउटा सानो लेख छ। त्यसमा मैले लेखेको छु, “१८ वर्ष पूरा भएपछि सवस्वसहित जन्म कैद पायो एउटा मान्छेले। सवस्वसहित जन्म कैद भयो। सवस्व पनि गयो र जन्म कैदको फैसला भयो। र १८ वर्ष पूरा गरिसकेपछि सर्वोच्चबाट १८ वर्ष पुगेर १९ वर्ष लागेपछि सर्वोच्चबाट उसले सफाइ पायो, निर्दोष छ भनेर। त्यो फैसला सुनाउँदा उसमा कुनै प्रकारको भाव केही पनि आएन। उसले चुपचाप सुन्यो। भोलिपल्ट छुटुवा पुर्जी आयो। ‘अब तँ जा’ भनेर। अनि उसले ओढ्ने, ओछ्याउने, सिरानी पोको पारेको थियो। जेलको ढोकासम्म त्यो पोको लिएर आयो। अनि त्यहाँ जेलमा छोड्ने बेलामा ढोकाबाट बाहिर निकाल्दा म कहाँ जाने भनेर सोध्यो। अघिल्ला दिनदेखि नबोलेको मान्छे, त्यतिबेला म कहाँ जाने भनेर सोध्यो। ‘अब तिमी बसपार्क जाऊ’ भने। अनि ‘के गर्ने?’ भन्यो। ‘बस चढेर जाऊ’ भन्यो। ‘चढ्न त चढेर जाने तर ओर्लिने कहाँ?’ भनेर सोध्यो। धनसम्पत्ति र आफन्त केही पनि छैन उसको, अब ओर्लिने कहाँ? बस चढेर ऊ बसपार्कबाट जान्छ। त्यो मान्छेले बतायो। अब ओर्लिने कहाँ? उसको त्यो प्रश्न सुनेर वास्तवमा त्यहाँ वरिपरिका सुनेका मान्छेहरू सबै ग्वारग्वार रुन थाले। जाने कहाँ? अनि उसले त्यो पोको त्यहीँ फ्याँक्यो। यो कहाँ लगेर राख्ने मैले? मलाई किन निकालियो? मेरो केही पनि छैन। १८ वर्ष मैले जेलमा जवानी बिताएँ, सारा बिताएँ। मेरो त कोही पनि छैन। म त काम गर्न नसक्ने भएर अशक्त भएर बसेको छु। म गएर केही गर्न पनि सक्दिनँ।”
वास्तवमा ढिलो न्याय हुनु न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने हामी जस्तो बुझेको मान्छेले त्यसको मर्म बुझेका छौँ। न्याय ढिलो हुनु भनेको नपाउनु सरह हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। मैले १४ वर्षपछि पनि फेरि सफाइ पाएको होइन। न्याय पाएको पनि होइन। १० वर्ष कैद थियो। त्यो भुक्तान भइसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएर कैद भुक्तान गरिसकेँ, छोडी पाऊँ भनेपछि छोड्ने आदेश भयो। त्यहीँ इन्स्पेक्टरले हतकडी लगाएर फेरि घिसारेर लग्यो। फेरि अर्कोपल्ट उजुरी गरेँ। फेरि सर्वोच्चले “अब नथुन्नु, छोड्नु” भनेर आदेश गऱ्यो। फेरि हतकडी लगाएर पुलिसले घिसारेर लग्यो। अदालत हेरेको हेऱ्यै। त्यो खालको राजमा हामी बसेका थियौँ तर अहिले राजतन्त्र, राजतन्त्र भनेर कराएका सुन्दा अचम्म लाग्छ, कतै बराबर! देखेको नदेखेका, भोगेको नभोगेका, बुझेको नबुझेका मान्छेहरू राजतन्त्र राजतन्त्र! त्यतिपट्टि म अहिले जान चाहन्नँ। न्याय त्यस्तो नहोस्। त्यही प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र हाम्रा कानुनहरूले त्यसको आधार तयार गर्नुपर्छ। त्यसको प्रत्याभूति कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ र हाम्रा कानुन र न्याय दिने निकायहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रहरी होस् कि अनुसन्धानकर्ता होस् कि अभियोजनकर्ता होस् कि न्यायकर्ता होस्, सबै ठाउँबाट यी चीज हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहने म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ र संसद्मा एउटा संसद्को हैसियतले र संसद्मा एउटा महत्त्वपूर्ण दलको नेताको हिसाबले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो दलको वा संसद्को र अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूको पनि त्यो धारणा छ। सरकारको तर्फबाट हामी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण योगदान गर्न तयार छौँ। मुलुकी संहिता दिवसले हामीलाई साँच्चै कानुनीराजको रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरणा देओस्। हामी अग्रगामी ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकौँ। समाजलाई नैतिक कसरी बनाउने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कानुन कार्यान्वयनबाट मात्र होइन कि हामीले मानिसहरूमा गुणवत्ता सिकाउने गर्नुपर्छ। मान्छेले अपराध नगरोस्। कानुनमा अनभिज्ञता प्रकट गरेर दण्डबाट बच्न सकिँदैन, गल्ती भयो भने, कानुनको उल्लङ्घन भयो भने अनभिज्ञता भनेर बच्न सकिँदैन। कानुनका दफा दफा कण्ठ गर्न विद्वान्ले पनि सक्दैन। हरेक दफा कण्ठ भएर कानुन उल्लङ्घन नभएको होइन। बेठीक काम गर्दिनँ भन्ने तरिकाले चलेपछि कानुन उल्लङ्घन हुँदै हुँदैन। हामी कुनै देशको भिसा लिएर त्यहाँ जान्छौँ। भिसा लिनुको अर्थ के हो भने, भिसा अप्लाई गर्नुको अर्थ तिम्रो देशमा जाँदाखेरि त्यो देशमा रहँदा म तिम्रो देशको संविधान, कानुन, नियम सबैको पालना गर्छु भनेको हो। त्यहाँका कानुनहरू हामी पढेर जाँदैनौँ। नराम्रो केही पनि गर्दैनौँ। त्यसो भएपछि कानुनको पालना स्वतः हुन्छ। असामाजिक केही पनि गर्दैनौँ, कानुनको स्वतः पालना हुन्छ। यहाँ पनि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौँ। संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ। तर, न संविधानका धारा धारा याद छ, न कानुनका दफा दफा याद छ। सम्भवै छैन नि। तर, नराम्रो काम नगर्ने, त्यति गरेपछि कानुनको पालना हुन्छ। कानुनभन्दा माथिको मानवीय राज हुन्छ।
- (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा व्यक्त गरेको सम्बोधनका आधारमा स्वकीय सचिवालयले तयार पारेको सम्पादित विवरण)
