भारत-चीन सम्झौतामा सरकारको रवैयाप्रति रास्वपा सशंकित, भन्यो- ‘हामी हिमाल झैँ अडिग छौँ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले उक्त भूभाग नेपालको अविभाज्य अंग भएकोमा आफू ‘हिमाल झैँ अडिग’ रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाउन माग गरेको छ ।

पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोमा कुनै शंका नरहेको उल्लेख छ । ‘नेपाली भूभाग लिपुलेक पास हुँदै गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रास्वपाले यस संवेदनशील विषयलाई संसदमा पटक-पटक उठाउँदा पनि सरकारले नक्सा र राष्ट्रियताको सवालमा अनिच्छा देखाएको आरोप लगाएको छ । सरकारको यस्तो व्यवहारले देशभित्रै अनेकौं सन्देह र प्रश्नहरू उब्जिएको भन्दै ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा सीमाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । ‘नेपाली भूभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसविपरीतका कार्य आपसी सम्मान तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तविपरीत भएको मानिनेछ ।’

पार्टीले सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित भएर नभई राष्ट्रिय एकमतका साथ कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोजिनुपर्ने आफ्नो अटल सिद्धान्त रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । साथै, यस राष्ट्रियताको विषयमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग गर्न रास्वपा तयार रहेको समेत जानकारी गराइएको छ ।