एमसीसी अनुमोदनबारे विप्लवको टिप्पणीः ‘अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामु सरकारले घुँडा टेक्यो’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई लिएर नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नु सरकारको ‘आत्मसमर्पणवादी’ निर्णय भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन, र सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु प¥यो । त्यो स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि अत्यन्त पीडादायी क्षण थियो ।’

चन्दले संसदभित्र एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूको व्यवहारलाई जनताले अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘कुरुप आत्मसमर्पण’को संज्ञा दिए ।

उनले संसदबाट परियोजना पारित भए पनि जनताले एमसीसीलाई स्वीकार नगरेको जिकिर गर्दै भने, ‘संसद र सरकारले पास ग¥यो भनेर जनताले पनि मान्ने भन्ने छैन । जनताको नजरमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनअनुसार छैन ।’

एमसीसी परियोजनासम्बन्धी कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक पक्षहरू विवादास्पद रहेको दाबी गर्दै उनले यसमा पारदर्शिता नरहेको आरोप पनि लगाए ।

‘परियोजनाका लागि खरिद गरिएका गाडी, कर्मचारीका तलब, र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि अचम्मलाग्दा छन् । आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर आशंका छन्,’ उनले भने ।

महासचिव चन्दले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएको जमिन अधिग्रहणप्रति स्थानीयबासीको गुनासो बेवास्ता भएको दाबी गर्दै जनस्तरमा असन्तोष अझै गहिरिएको बताए ।

उनले स्मरण गरे,‘संसदमा एमसीसीको बहस चलिरहँदा बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा सयौं कार्यकर्ता घाइते भए । अनेक मुद्दा खेप्नुप¥यो । त्यो दृश्य आम नेपालीका लागि पीडादायी थियो ।’