राजनीतिक प्रकृतिको घटना भन्दैमा घेराबन्दी गरेर कसैको पनि सामूहिक हत्या गर्न पाइँदैन : देव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्ड प्रकरण राजनीतिक प्रकृतिको घटना जस्तो देखिए पनि घेराबन्दी गरेर कसैको पनि सामूहिक हत्या गर्न नपाइने बताएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले गौर हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही दिनअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्नुभएकोप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक प्रकृतिको घटना जस्तो देखिए पनि कानुनी रूपले घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्न नपाइने स्पष्ट पारे । उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेको र मानव अधिकार आयोगले पनि अध्यक्ष यादवप्रति लक्षित गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले छानबिनका लागि दिएको परमादेशप्रति भने समय सन्दर्भका हिसाबले आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहेको बताए । जसपा, नेपाल भूमि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुले पनि यसमा आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरू रहेको बताए । सरकार छोडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेकै कारणबाट पनि अदालतको फैसला सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो की भन्ने आशंका उठेको उनको भनाइ छ । माओवादीले अदालतले गरेका फैसला जस्तो भए पनि स्वीकार गर्ने बताए ।

उनले भने ‘२०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको विषयमा निश्चय पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ भन्दै आएका हौँ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन गरेर दोषी देखिएमा दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि उठाउँदै आइरहेको विषय हो । यो मुद्दा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । त्यससँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले पनि त्यस्तै किसिमका रिपोर्टहरू दिएको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो जुन ढंगले राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो घटना देखिन्छ । तर कानुनी रूपले कसैको हत्या गर्न घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्न पाउँदैन ।

राजनीतिक घटना भए पनि त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो । त्यसकारणले गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोगले पनि सिफारिस गरेको पनि धेरै वर्ष पहिला नै हो । यो हामीले आवाज उठाउने गरेको पनि धेरै पहिला नै हो तर आज आएर सर्वोच्च अदालतले जुन परमादेशको रूपमा छानबिन गर्नु भनेर आदेश दिएको छ, अब यो यस्तो समयमा आदेश दिएको छ की यो समय सन्दर्भ हेर्दा केही आशंका उठाउने ठाउँ देखिन्छ । यो मुद्दा मूलतः उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जसपासँग ९त्यो बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने थियो । अहिले जसपाको रूपमा रहेको छ । जसपासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा जसपा विगतमा सरकारमा थियो । पछिल्लो समय सरकार छोडेको छ ।

भूमि विधेयक सम्बन्धमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । त्यसमा मुख्यतः अव्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँहरूको सन्दर्भमा सरकारले जमिन सरकारी जमिनहरू साटफेर गर्न सकिने भन्ने लगायत, व्यवसाय गर्न सकिने प्रावधानहरू राखेर भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमा ल्याएको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि रोकियो । अहिले त्यही भूमि विधेयकलाई विधेयकको रूपमा ल्याएको छ । यही विषयमा उपेन्द्रजी नेतृत्वको जसपा, नेपालले आपत्ति गरेर सरकार छोडेको देखिन्छ । सरकार छोडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेको यो सबै प्रसंग जोड्दा अदालतको फैसलापछि सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो की भन्ने आशंका उठेको देखिन्छ । अदालतलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ । अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । अदालतले गरेका फैसला जस्तो भए पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा हेर्दा अदालतले ध्यान पुर्याउन नसकेका कुरा पनि हुनसक्छन् । न्यायिक निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

महासचिव गुरुङले अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा हेर्दा अदालतले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए । न्यायिक निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।