सरकारलाई केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले भन्यो- ११ बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्

काठमाडौँ । विगतमा भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आग्रह गरेको छ ।

२०६१ असार १६ गते ११ मा सरकारसँग भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले भन्दै संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । संघकाअनुसार दुग्ध किसानहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरूले विगत ३ देखि ५ महिना अघिदेखि रहेको ३.५ अरब भन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथाशीघ्र भुक्तानी गरिनुपर्छ, साथै चक्रीय किसान कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

हाल किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकिनुपर्ने, सिमा नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्यपदार्थ पूर्णरुपमा रोक्नुपर्ने, स्टक रहेका दुग्धजन्यपदार्थ नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब विस्तार गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम कृषक समर्थन मूल्य ६५ रुपैयाँ भन्दा कमीमा दूध खरिद गर्ने कार्यलाई रोकी न्यूनतम मूल्य नदिने उद्योगीहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्न संघले भनेको छ ।

त्यस्तै दुग्ध किसानहरूलाई यस पेसामा जोगाई राख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमाझैँ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरू विगतमा दिइँदै आएको प्रति लिटर प्रोत्साहन अनुदान कम्तीमा ५ रुपैयाँ सबै प्रदेशमा लागू गर्ने र पशुआहारा, पशु औषधि लगायत पशुपालनसँग सम्बन्धित विषय वस्तुका मूल्य राज्यले अविलम्ब नियन्त्रण गर्न,बीमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत गर्न गराउन प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले किसानको दूधको भुक्तानी हुन नसक्दा मर्का परेको बताए । उनले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता त्यतिकै राखिएको बताउँदै अब ती लागू नभएका चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।

अध्यक्ष कुँवरले भने ‘किसानको दूधको भुक्तानी हुन सकेन् । विगतका सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पनि हुन सकेन् । कार्यान्वयन गराउनको निमित्त र किसानको दूधको रकम भुक्तानी दिलाउनका लागि हामीले पटकपटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । हामीलाई अलमलाउने काम भएको छ । सरकार र उद्योगीलाई सचेत बनाउनका लागि हामी लागिरहेका छौँ ।’

उनकाअनुसार सरकारले निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थहरूमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्ब गर्न र उद्योगहरूमा रहेका स्टकहरूको यथाशीघ्र अनुगमन गरी स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी पुनः संरचना गर्न समेत गर्नुपर्छ ।