चुच्चे नक्साको अपमान : भारतले भन्यो- ‘कृत्रिम नक्सा स्वीकार्य छैन’
मकालु खबर
काठमाडौं । भारतले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र लिपुलेकमाथिको नेपालको सार्वभौम दाबीलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ । लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीन सहमतिको नेपालले विरोध गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको दाबीलाई ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको’ भनिएको छ । ‘एकतर्फी रूपमा कृत्रिम तरिकाले भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन,’ नेपालको नाम उल्लेख नगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भई दशकौँदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य कारणले रोकिएको व्यापार पुनः सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।’
भारतको यो प्रतिक्रिया नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबारै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको अडान दोहोर्याएपछि आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समेत समावेश भइसकेको उक्त भूभागमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बारम्बार भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि नेपालले जानकारी गराइसकेको छ ।’
विवादको नयाँ जड: भारत-चीन सहमति
यो विवादको पछिल्लो कडी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको नयाँ दिल्ली भ्रमण हो । सोही भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक सहितका तीन व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको त्रिदेशीय नाकाका विषयमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी दुई ठूला छिमेकीले गरेको यो सहमतिले काठमाडौंलाई आक्रोशित बनाएको हो ।
यो घटनाले सन् २०१५ को घटनाक्रमलाई सम्झाएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसमक्ष आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।
नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरी संविधानसमेत संशोधन गरेको थियो ।
पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पुनः चिसोपना ल्याएको छ । भारतले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि आफ्नो दाबीबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन । यसले गर्दा संवेदनशील सीमा विवादको समाधान थप जटिल बन्दै गएको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मकालु खबरOne thought on “चुच्चे नक्साको अपमान : भारतले भन्यो- ‘कृत्रिम नक्सा स्वीकार्य छैन’”
Leave a Reply
देश हाक्ने नेताहरुको कमजोरी मात्रै हो सर्बप्रथम आफ्नो भुमिका बिदेशी सेनाको प्रवेश दिनुको आबश्यक्ता किन र भनिएको छ कि भारत चीन युद्धमा प्रवेश दिएको थियो भने युद्धबिराम पश्चात नहटाउनुको कुनै औचित्य नै छैन ततपश्चात पनि कुनै दलले आफ्नो राजनितिक एजेन्डामा राखी यतिका समयमा पनि समाधान किन नगरि रहेको तथा यस सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट किन पहल न उठाएको र अरु कुनै विकल्प नअपनाउनु कारण के त यो केवल देश र जनताको लागि न भैई आफ्नो शत्ता र कुर्सीको बिषय मात्र झल्किन्छ बनावटी देशभक्त र जनतन्त्रवाद देखाई जनताको भावना लाई अल्मलाई कुर्सी ओगट्नु को सिवाय अरु कुनै विकल्प देखिदैन।