छाउप्रथा देशभर छ, सुदूर-कर्णालीको समस्या गोठप्रथा

काठमाडौँ । गत असार २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा छाउगोठमा बसेकी एक महिलाको सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भयो । कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजीलाई महिनावारी भएपछि घर नजिकैको छाउगोठमा राखिएको थियो । राति सुतिरहेकै बेला उनलाई करेत सर्पले टोक्यो । उनलाई सर्पले डसेको थाहा पाएपछि उपचारको लागि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

रजस्वला हुँदा घरभित्र बसे देउता रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण कमलालाई पक्की घर भएर पनि गोठमा रात बिताउन बाध्य पारिएको थियो । आफन्त र परिवारको दबाबमा गोठमा सुत्न बाध्य पारिएकी कमला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा धार्मिक अन्धविश्वास, परम्परागत धार्मिक मान्यताले महिला तथा किशोरी महिनावारी हुँदा आफ्नै घरभित्र पस्न पाउँदैनन् । अपमानित हुनुपर्छ । छिःछिः र दुरदुर गरिन्छ । देउता रिसाउने, अनर्थ हुने भ्रम र अन्धविश्वासले महिला तथा किशोरीले यो अवधिमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत गर्न पाउँदैनन् ।

यसको एक उदाहरण हुन् दैलेखकी धना परियार । तीन वर्षको उमेरमा छाउगोठमा आगोले पोलेर जलेकी थिइन् धना । उनकी आमा महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बसेकी थिइन् । आमालाई भेट्न गएकी धना छाउगोठमा आगो लाग्दा जलेकी थिइन् । धनाले अनायासै भोगेको छाउ प्रथाको पीडा सामान्य थिएन । ‘तीन वर्षको थिएँ, आमालाई भेट्न भैँसी गोठ ( छाउगोठ) पुगेँ, आमाले भाइलाई मलाई सुम्पेर घाँस काट्न जानु भयो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘हामी मात्रै थियौँ त्यहाँ । गोठमै आगो लाग्यो । म जलेँ । भाइलाई बचाएँ ।’

उसो त, धना १५ वर्षमा पहिलो पटक महिनावारी भएकी थिइन् । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा धनालाई छाउगोठमा लुकाइएको थियो । उनी लगभग ९ वर्षसम्म त्यही गोठमा बसेको बताउँछिन् । त्यो समयमा गोठमा गन्हाउने गोबर, झिँगा, पराल र कीरा–सबैसँग जुध्नुपरेको उनी बताउँछिन् । ‘मलाई भैँसीको गोठमा राखिएको थियो । गोबर गनाएर बस्न सकिदैंन थियो । किराहरूले रातभर सुत्न दिँदैन थिए,’ उनी भन्छिन्, ‘भैँसी मर्छ, कुल रिसाउँछ भनेर दूध, दही खान दिइँदैन थियो ।’

तर, अहिले धनाको त्यो विगत फेरिएको छ । उनी अहिले विगतको कहालीलाग्दो अवस्था भन्दा माथि उठ्न सफल भएकी छन् । उनी परिवर्तनको चाहना र सम्मानजनक भविष्यको खोजीका लागि काठमाडौं आएपछि भने उनको जीवन फेरिएको हो ।

काठमाडौं आएसँगै उनको विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट भयो । महिनावारी र यसको जैविक पक्ष बारे बुझिन् । अनि गाउँ फर्केर छाउप्रथाविरुद्ध बोल्न थालिन् । उनकी साथीहरू रञ्जना कामी, सुशीला थापा र ललिता गजमेरसँग मिलेर उनले गाउँमा जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेकी छन् । ‘हामीले प्याड बाँड्ने, घरघरमा कार्यक्रम गर्ने थाल्यौँ,’ उनले भनिन् ‘वडाबाटै सहयोग आयो, केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि साथ दिए ।’

उनले समाजमा छाउ प्रथाबारे जनचेतना फैलाउन योजना बनाएपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नै घरबाट परिवर्तनको सुरुवात गरिन् । अहिले उनको घरमा छाउ प्रथा कसैले पनि मान्दैनन् । उनको अभियानमा परिवारले पनि साथ दिएका छन् । ‘मैले जुन छाउगोठमा बसेको थिएँ, त्यो आज छैन । बैनी महिनावारी हुँदा घरमै बस्छिन्, खाना पकाउँछिन्,’ उनी गौरवका साथ भन्छिन् ।

उनकै प्रयासमा उनको गाउँमा अहिले उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । गोठमा बसाउने परिपाटी हराउँदै छ । धनाको आवाज आज गाउँको आवाज बनेको छ । धना महिनावारी हुँदा गाउँनजिकको कालिका मन्दिर जान्छिन् । छाउगोठमै जलेर बाँच्नुपरेकी धना आज गाउँको आशा बनेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले आफूबाट परिवर्तन सुरु गरेँ, अब कसैले पनि यस्तो सास्ती भोग्न नपरोस् भन्ने मेरो सपना हो ।’

कानुन भन्दा देवता बलिया !

महिला अधिकारकर्मी तथा अभियन्ता पशुपति कुँवर महिनावारीका बेला हुने सामाजिक विभेद र छाउप्रथाविरुद्ध विगत दुई दशकदेखि सक्रिय रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।

तर, पनि छाउ प्रथा उल्लेख्यरुपमा कम हुन सकेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘छाउ प्रथा केवल एउटा सामाजिक चलन होइन, यो एक मानसिक रोग हो, जसको जरा हाम्रो चेतना, धर्म विश्वास र सामाजिक संरचनामा गाडिएको छ ।’

कुँवर स्वयंले छाउगोठमा पीडा भोगेको बताउँछिन् । छाउ भएका बेला आफूलाई पनि पशुजस्तो व्यवहार गरिएको र त्यो चलन आज पनि कायमै रहेको उनी बताउँछिन् । ‘म आफैँ महिनावारी हुँदा घरभन्दा टाढा, एक्लै, बिना ढोका भएको गोठमा रात बिताउँथे ।’

छाउगोठमा बस्ने प्रथा अझै पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कायम छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू अझै गोठमा बस्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । कानुनी रूपमा छाउ प्रथा गैर कानुनी ठहर भए तापनि व्यवहारमा भने अझै धार्मिक डर र सामाजिक दबाब हाबी छ ।

अहिले पनि धेरै ठाउँमा, महिनावारी हुँदा केही छोयो भने देवता रिसाउँछन्, सर्प आउँछ, बाघ देखिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । महिलाको मृत्यु हुँदा पनि उसले पाप गरिन्, देवता रिसाए भन्ने चलन कायमै रहेको कुँवर बताउँछिन् । ‘हामीले हालै सर्पले टोकेर मृत्यु भएको घटना पनि देख्यौँ । तर समाजले यसलाई अझै देवता रिसाएको भनेर व्याख्या गर्छ’ उनी भन्छिन् ।

२०६९ साल पुस १६ गते अछामको भागेश्वरमा पहिलो छाउगोठ भत्काइएको थियो । छाउगोठ भत्काउने अभियानको नेतृत्व कुँवरले नै गरेकी थिइन् । त्यसपछि क्रमशः अभियान फैलिँदै गएको छ । ‘महिनावारीको कुरा गर्नासाथ गाली खानुपथ्र्यो । देवता रिसाउँछन्, रगत बग्छ भन्दै तर्साइन्थ्यो । विवाहित भएपछि थाहा हुन्छ भन्दै धम्क्याइन्थ्यो । तर मैले छाउ मानिन् ।’

जति परिवर्तन भए पनि अझै पनि छाउ प्रथा शून्य भइसकेको छैन । अझै पनि विभेद कायमै छ । उनका अनुसार, स्थानीय तहले महिनावारीबारेका नीति पाठ्यक्रममा समेट्नु आवश्यक छ । किशोरीहरूलाई सानैदेखि यो ‘केही होइन’ भनेर बुझाउन आवश्यक रहेको कुँवर बताउँछिन् ।

उसो त, अछाममा २०७५ देखि व्यापक रूपमा सरोकारवालाहरू मिलेर छाउगोठ मुक्त अभियान सुरु भएको थियो । २०७६ को वैशाखसम्म अछामलाई गोठमुक्त बनाउने सर्वदलीय निर्णयसमेत गरियो । तर कोभिडपछि अभियान कमजोर बन्यो । राजनीतिक अस्थिरताले यो अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन ।

‘कोभिडले ध्यान मोडियो, इलेक्सन आयो, अभियान थाती रह्यो । अहिले पनि कतिपय गोठ भत्किए तापनि केही घरमा छुपाएर राखिन्छन् । उनीहरू कानुनको डरले गोठ छैन भन्छन्, तर परम्परालाई अझै छाडेका छैनन्’ उनी भन्छिन् ।

अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा ७०/८० प्रतिशत सम्म गोठ हटाइएको दाबी गरिए तापनि, पूर्ण रूपमा छाउ प्रथा अन्त्य भएको छैन । अझै विभेद छन्, अझै महिलाहरू एक्लै छाउगोठमा बसिरहेका छन्, अझै किशोरीहरू बलात्कारको सिकार भइरहेका छन् ।

मन्त्री खड्काको स्वीकारोक्तिः ‘पूरै निर्मूल भएको छैन’

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले पनि छाउगोठ प्रथा अझै पूरै अन्त्य नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

‘संघीय सरकारले कानुन बनाएको छ, हामीले नीति बनाएका छौँ । तर समाजमा गहिरो जरा गाडेको पुरानो परम्परा एकै रातमा मेटिन्न,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘मेरो घरमा पनि पहिले महिलाहरू गोठमै बस्नुपथ्र्यो । तर अबका पुस्तामा स्थिति फेरिएको छ ।’

कतिपयले अझै पनि देवताको डरले गोठ बनाएर बाहिर बस्ने गरेको मन्त्री खड्का बताउँछन् । छाउगोठ भत्काए पनि स्थानीयले फेरी बनाउने गरेको उनी सुनाउँछन् । मन्त्री खड्काले यस्ता सोच र व्यवहार शिक्षा, चेतना र निरन्तर संवादबाटमात्र अन्त्य गर्न सकिने बताए ।

छाउ प्रथालाई अन्त्य गर्न कानुन मात्रै पर्याप्त छैन । समाजमा गहिरो रूपमा रहेको धार्मिक डर प्रमुख बाधक हरेको मन्त्री खड्का बताउँछन् ।

‘पाप लाग्छ, देवता रिसाउँछन् भन्ने मानसिकता नै मूल समस्या हो,’ मन्त्री खड्का भन्छन् ‘कानुनभन्दा ठुलो चुनौती सोचाइ परिवर्तन गर्नु हो । सामाजिक परिवर्तन संविधान लेखे जस्तो तुरुन्त सम्भव हुँदैन ।’

हाल प्रदेश सरकारले ‘मर्यादित महिनावारी’ नामक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । अछाम, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाहरूमा पुनः सक्रिय प्रयास गरिँदै छ । जिल्ला स्तरदेखि प्रदेशस्तरसम्म समिति बनाइएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ ले महिनावारी सम्बन्धमा हुने सबै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत तथा अमानवीय व्यवहारहरू बन्देज गरेको छ । अर्थात्, दण्डनीय बनाएको छ । संहितामा भनिएको छ, ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन ।’ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ । राष्ट्रसेवकले यो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ । संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदलगायतका सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

यति मात्र होइन, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिबद्ध रहने सङ्कल्प गरिएको छ । तर, महिनावारीलाई समाजले अन्धविश्वास एवं नकारात्मक दृष्टिले हेरेकै कारण मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको आधा हिंसा अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य छन् ।