निकासी प्रवर्द्धन र आयात नियमनका लागि छुट्टा-छुट्टै ऐन चाहिन्छ : शंकर पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले निकासी प्रवर्द्धन र आयात नियमनका लागि छुट्टा—छुट्टै ऐन चाहिने बताएका छन् ।

शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भएको निकासी पैठारी ९नियमन० विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उनले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात कम गर्नका लागि सरकारले छुट्टा—छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाण्डेले अहिलेको विधेयक, २०१३ सालकै वरपर रहेर ल्याइएकाले यो ठिक नभएको बताए । उनकाअनुसार अहिले धेरै प्रविधिको विकास भएको र सेवाहरू समेत निर्यात गर्न सकिरहेको अवस्थामा पुरानो ऐन हुबहु जस्तै विधेयक बनाएर ल्याइनु गलत भएको बताए । उनले निकासीलाई जोड नदिई मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि आयातमा मात्रै निर्भर हुन नहुने बताए ।

सचिव पाण्डेले भने ‘अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व संकलन गर्न जति सक्दो धेरै आयात ग¥यो भने राजश्व उठ्छ । त्यसबाट भ्याट संकलन हुन्छ । त्यसैबाट राजश्व वृद्धि हुन्छ । त्यसकारण हामी आयातमुखी बढी भयौँ । अब ऐनहरू दुई वटा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ । अब निकासी प्रवर्द्धन ऐन हुनुप¥यो, आयात नियमन ऐन हुनुपर्‍यो ।’

उनकाअनुसार निकासी प्रवर्द्धन ऐन बनाएर निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । निकासी प्रवर्द्धन ऐन निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनुपर्छ । विदेशी प्रविधि ऐनले निकासीका लागि सुविधाहरू दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

निकासी गर्नका लागि हस्तकला व्यवसायीहरूले अहिले बनाइरहेका आइटमहरू सोचेअनुसार निकासी हुन नसकेको बताउँदै त्यस्ता वस्तु निकासीका लागि सरकारले ऐनमार्फत बाटो खुलाइदिनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले नेपालमा आयात गरिरहेका धेरै वस्तुहरूमाथि नियमनको खाँचो भएकाले त्यसका लागि आयात नियमन ऐन जरुरी रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।