निर्वाचन आयोगविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट, भन्छन्- ‘अधिकार क्षेत्र नाघियो’

राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरूले विमति जनाएका छन् । गत बिहीवारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनी आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानुनविपरीत रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना-ठूला सबै राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका विषयहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरे । प्रस्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् । सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भए पनि दलका जिम्मेवार नेताहरूले उक्त कार्यविधिको तीव्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरूको समान मत छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने गरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’को मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए । उनले आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तावमा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । ठूला राजनीतिक दलहरूका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने भनेर बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सोही अनुरुप मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाए । खासगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार ‘देश दुई दलीय व्यवस्थामा नगई स्थिरता र विकास हुन नसक्ने’ भन्ने गरेको उनले स्मरण गरे । ठूला दलहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशील रहेको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधि सत्तारुढ दुई दलको सोचअनुकुल आएको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ । अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरेर दलहरूमाथि शासन चलाउने, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको सुविधालाई सङ्कुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ । त्यसले चाहिँ देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान प्रयास गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ । फेरि ठूला राजनीतिक दलहरूले त सार्वजनिक रूपमा बोलि पनि राखेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेका महासचिवले त बारम्बार भनिराख्नुभएकै छ । देश दुई दलीय व्यवस्थामा जाने भनेको उनीहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, भन्ने कुरा त सार्वजनिक छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अब यो विभिन्न कोणबाट प्रयत्न भएको हुनसक्छ । त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले यो मस्यौदा अगाडि सारेको पनि हुनसक्छ । जो उसको कार्यक्षेत्र पनि होइन । उसलाई यस प्रकारको कार्यविधि बनाउने कुनै अधिकार पनि छैन ।’

दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विषयमा राप्रपाको आपत्ति नभए पनि स्वमूल्याङ्कनको नाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने र त्यसले दलहरूलाई अनुगमन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने कुराको आफूहरू विरोधी रहेको बताए । राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यविधि खारेज गर्न माग गरे । शाखा अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले दलहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने सर्वथा अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।

यता नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलको समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास स्वाभाविक भए पनि दलहरूको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक समाज र मिडियाले गर्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सधैँ परीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्ने भए पनि दलका सम्पूर्ण गतिविधि एकजना सचिवको जिम्मामा सीमित गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै कानुनी सुधारको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिए । उनले राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक विषयका कुरामा निर्वाचन आयोगसँग भएका अधिकार विद्यमान कानुन नै पर्याप्त भएको भन्दै तिनको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता भएको बताए । महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगको नियतमा शङ्का नरहे पनि हाल प्रस्तावित कार्यविधि उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै उक्त कार्यविधि फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट छलफल गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशहरूमा निश्चित कुनै निकायले राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक हुने कुरा, राजनीतिक दलहरू परिमार्जित हुने कुरा, व्यवस्थित हुने कुरा र पारदर्शिताको कुरा हेर्ने प्रचलन हुन्छ नै । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउने र निर्वाचनबाट आएका दलहरूलाई संविधान र मौजुदा कानुनहरूको जगमा बसेर राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन प्रेरित गर्ने कुरा बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ । तर मूलतः राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन गर्ने क्रमबाट आफैँले व्यवस्थापन गर्दैगर्दा भएका कमजोरीहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक पङ्क्तिबाट हुने हो । राजनीतिक दल परीक्षामा बस्ने हो । यस्तो परीक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले उत्तरपुस्तिका काटे जस्तो के-के मा गर्ने हो त भन्दा दलहरूले संविधानअनुसार अधिवेशन समयमा गरेका छन् कि छैनन्? दलहरूले संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम क्लस्टरहरूको व्यवस्थापन सोअनुरुप गरेका छन् कि छैनन्? दलहरूले प्रतिनिधित्व चयन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ढङ्गबाट गरेका छन् कि छैनन्? राजनीतिक दलहरूले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट अडिट गरेर हिसाब बुझाएका छन् कि छैनन्? यी कुराहरू हेर्ने सन्दर्भमा हामीसँग भएको मौजुदा व्यवस्थाबाट हुँदै आएका पनि छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई स्वनियमन बनाऊ भन्नु ठीकै हो । तर राजनीतिक दलहरूमाथि अङ्कुश लगाउने कुरा ठीक होइन । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने कानुन नभएको हो र? उदाहरणको लागि हामीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नुको कारण उसले प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रलाई पनि असर गरेर हो नि । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कतिपय कुराहरू पनि छन् । साइबर बुलिङ लगायका कुराहरूलाई प्रचलित कानुनले हेरिरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर नयाँ कानुन बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने त मिलेन नि । अहिले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरूको बारेमा के गर्न को लागि मौजुदा कानुनले दिएको छैन त? समानुपातिकको लिस्ट निर्वाचन आयोगले हेरेको छ, नमिलेको कुरालाई भनेको छ । ०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसका एकजना सांसद बधाई ग्रहण गरेर माला लगाएर हिँडिसके तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा प्रश्न उठायो, यो करेक्सनमा गयो । हेर्नको लागि त्यहीबेलादेखि छ त व्यवस्थापन । तर अब राजनीतिक दलको सम्पूर्ण कुरा एक जना सचिवसरहको कर्मचारीले हेर्ने? सबैको आ-आफ्नो गरिमा छ । राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण, पारदर्शिता नभएको, हुन नसकेको, अझै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थामा घचघच्याउने, दबाब दिने कुरा र आलोचना गर्ने धेरै निकाय छन् । नागरिक छन् नि त । राजनीतिक दलहरूलाई स्वनियमन गर्न नागरिक र मिडिया छन् त । यसरी नागरिक र मिडियाले गरिरहेको राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन निर्वाचन आयोगको एउटा कोठामा थुन्नु हुँदैन । यो कानुन बनेर लागू भइसकेको विषय होइन । म निर्वाचन आयोगको नियतमा पनि शङ्का गर्न चाहन्न । विपक्षी दलका साथीहरूले गरेको जस्तो । तर यो उपयुक्त छैन । त्यसकारण अबको विकल्प निर्वाचन आयोगले यो कार्यविधिलाई फिर्ता लिने र त्यसपछि नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने हो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाए । उनले नेपाल ऐतिहासिक विकासका चरणहरू पार गर्दै पुँजीवादी जनवादको युगमा पुगेको उल्लेख गर्दै अनेक दल जन्मने, फुट्ने, पुनर्गठित हुने वा विलय हुने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको बताए । निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने निकाय भएकाले उसलाई दललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । उनले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा समेटिएका धेरै बुँदाप्रति असन्तोष जनाउँदै हालसम्म असहमति जनाएका सबै राजनीतिक दलसँग आफू ऐक्यबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अहिले नेपाल ऐतिहासिक विकास युगबाट आएर अहिले पुँजीवादी जनवादको युगबाट अगाडि बढिरहेको छ । पुँजीवादी जनवाद भनेको अनेकन पार्टीहरू जन्मिने, फुट्ने, पुनःगठित पनि हुने, मर्ने र फेरि अर्को पार्टी जन्मने प्रक्रियाको नाम हो बहुदलीय जनवाद । पुँजीवादी जनवादमा यस्तो प्रकारको बहुदलीय जनवाद हुन्छ । अनि कुनै पनि नयाँ पार्टीहरू जन्मिएर आइरहेका छन् भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने हक अधिकार हुन्छ । निर्वाचन आयोग भनेको चाहिँ निर्वाचन गराउने आयोग मात्र हो । पार्टीहरूलाई बढी मात्रामा निर्देशित गर्ने, पार्टीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने, पार्टीका क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकारको जिम्मा निर्वाचन आयोगमा कहीँ कतै पनि हुँदैन । अहिले जुन पार्टीहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यो कुरा मैले पढेँ, त्यसमा रहेका कयौँ कुराहरू मलाई चित्त बुझेन । र अहिले जति पनि पार्टीहरूले यो सबै राजनीतिक दलअनुरुप आएन भन्नेका छन्, ती सबै पार्टीहरूलाई मेरो समर्थन छ ।’

नेकपा (एमाले)का कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले समेत निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधिले राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उक्त कार्यविधिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

यस्तो छ आयोगले प्रस्ताव गरेको विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान
आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा सङ्गठनात्मक संरचनाका लागि ८ अङ्कभार तोकिएको छ ।

कार्यविधिले केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रस्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।