नीति निर्माण तहमा पुगेका आदिवासी जनजातिका नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३१औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि आदिवासी जनजातिले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका स्पष्ट पारे ।

‘आदिवासी जनजातिले भाषिक पहिचान प्राप्त गरेका छन्, सबै आदिवासी जनतजातिलाई भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएको छ, तर त्यो अझै पूर्ण भने होइन’, मन्त्री गुरुङले भने ‘परिवर्तित परिस्थितिमा विगतदेखि शासन सत्ता सम्हालिरहेका समुदाय र भर्खरै अधिकार प्राप्त गरेका आदिवासी समुदायबीच हुनसक्ने द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’

नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता नभएमा अधिकार प्राप्ति नहुने भन्दै जातीय अभियान अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे । उनले फलस्वरुप आज नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको धारणा राखे ।

‘हाम्रो समुदायबाट पनि नीति निर्माण तहमा प्रशस्तै सहभागिता भएको छ, आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नीति निर्माणमा गएका व्यक्तिले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन्? त्यहाँनेर हाम्रो खबरदारी हुनुपर्छ’ उनले भने ।

खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत क्लष्टर छुट्टयाएर जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली दुनियाँको उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरु¬ले यसलाई सफल पार्न साझा प्रयत्नको खाँचो औँल्याए । उनले भने ‘अहिले जे अधिकार पाएका छौँ, त्यसको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि लड्दै जानुपर्छ । तर अहिले जे प्रबन्ध भएको छ, यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वर्तमान आवश्यकता हो ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता सुरेश आले मगरले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि आदिवासी जनजाति समुदायले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अधिकार प्राप्तिसँगै आफ्नो जातीय पहिचानको संरक्षणमा पनि आदिवासी समुदाय लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले संविधान संशोधनको नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कटौती हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको १६९ अभिसन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान लोप हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि आदिवासी समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतका चर्को दोहनलगायत कारणबाट आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित हुँदै गइरहेका जनाउँदै उहाँले त्यस्ता समुदायको हकअधिकार संरक्षणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेत्री एवं सांसद दुर्गा राईले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई नीतिगत तथा कानुनी रूपमा बलियो बनाउन आफूले संसद्मा जोडदार आवाज उठाउने विश्वास दिलाए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष निमी लामाले अधिकार प्राप्तिका लागि आदिवासी समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाले सिङ्गो विश्व समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आदिवासी अगुवा तथा अधिकारकर्मीले आदिवासी जनजाति समुदलायले पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले आदवासी जनजातिको पहिचान स्थापित गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेकामा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामा र आदिवासीको पहिचान र मानवअधिकाको प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील दिनेश घलेलाई सम्मान गरे ।

कार्यक्रममा विभिन्न जातीय घटकका तर्फबाट आआफ्नो कला संस्कृति झल्कने साँस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गरिएको थियो ।