देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक महत्त्वपूर्ण सांसदहरू

काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । विधेयकले दिगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको ढोका खोल्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा निर्णायक पहल भएको बताए ।

उनले मुलुकको दिगो विकासको लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै यो विधेयक पास भएपछि स्रोत जुटाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋण मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै विधेयकले नविन र बहुआयामिक वित्तीय स्रोतको परिचालनको कानुनी आधार बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘यो एउटा विधेयक मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एउटा पहल हो भन्ने लाग्छ । यो विधेयक नविन र बहुआयामिक वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन गर्नका निमित्त एउटा कानूनी आधार तयार गर्ने पनि प्रयास हो । हाम्रो विकासका आकाङ्क्षाहरु छन् । अहिले मुलुकलाई दिगो विकासको आवश्यकता छ । त्यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्छ । त्यो लगानी हाम्रो आन्तरिक राजश्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋणबाट मात्र पर्याप्त छैन । यो सबै अपुग छन् । यो विधेयक केवल वैकल्पिक वित्त खोज्ने विधेयक मात्र नभएर मुलुकमा विकासको सवालमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दस्ताबेज समेत हो । त्यसको यसको महत्त्व र आवश्यकताको आधारमा संशोधनकर्ता माननीयज्युहरुले पनि यसलाई त्यत्तिकै महत्वको साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूमा विधेयकले उत्साह सिर्जना गरेको बताए । अहिलेको परिप्रेक्षमा ऋणमा आधारित पुँजीगत खर्च भइरहेको डरलाग्दो अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको खोजि गर्न यो विधेयक कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धमा जुन ऐन निर्माण हुँदैछ । यसले आम निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएको मैले पाएको छु । यो ऐन निर्माण भएपछि स्पपूँजी कोषको माध्यमबाट विकासले गति लिनेछ र हामीलाई आवश्यक पर्ने थप पूँजीको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु । चालु आर्थिक वर्षमा हामीले १९ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ हामीले परिचालन गर्ने भनेका छौं । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो भन्न सकिन्छ । हामीले ऋण लिएर यत्रो परिचालन गर्दा समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण यो विधेयक पारित भइसकेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने बजेट प्रबन्ध गर्न सकिने आँकलन मैले गरेको छु ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले विधेयकलाई तीनवटै भौगोलिक अवस्थामा रहेको जनसंख्यालाई स्थिर राख्नेगरी समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले पहाड र हिमालबाट बसाई सरेर शहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले के सोचेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले समानतामा आधारित विकास गरेर बढ्दो बसाई सराईको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘मधेश, पहाड र हिमाल हाम्रो तीनवटा भूगोल छ । त्यहाँ माथिबाट जनसंख्या सरेर तल शहरतिर आउने अवस्था छ । अब त्यो जनसंख्यालाई त्यही अड्याउने बारेमा वैकल्पिक विकासवित्तसम्बन्धीका आयोजना कस्ता हुन्छन् । यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । त्यसका लागि हामीले हिमाल र पहाडमा पनि शहर बनाउनुपर्ने देखियो नि । वनस्पति, पर्यटन विकास र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा जोड्ने कुरा कसरी हुने होला ? यसरी बसाइसराइ गरेर त जम्मै शहर झर्ने अनि विदेश जाने कुराहरू हुन थाल्यो । यसको नियन्त्रणका लागि परियोजना छनोटको बारेमा के हो ?’

सरकारले ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि यो विधेयक अघि सारेको हो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर पास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।