भुमीहिन दलित र भूमीहिन सुकुम्वासीसँग राजश्व लिँदैनौँ : भूमीमन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भुमीहिन दलित र भूमीहिन सुकुम्वासीलाई राजश्व नलिइने स्पष्ट पारेका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा आईतवार भएको भूमीसम्बन्धी विधयेकको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भुमीहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले आवश्यक ध्यान दिने बताए । उनले पहिला धेरैले पूर्वतिर जग्गा हुनेले पश्चिमतिर र पहाडमा हुनेले तराईमा जग्गा लिएको बताए ।

हाल प्रविधिको विकाससँगै कसको जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने भएकोले पहिला जस्तो कसैले ठगी गर्न नपाउने उनको भनाई छ ।

मालपोत कार्यलयहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकत्ता राखेर जग्गा खोज्दा कसको जग्गा देशभरमा कहाँ कहाँ छ ? भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने उनले बताए ।

उनले जग्गाको वर्गिकरण स्थानीय तहले गरिरहेको पनि जानकारी दिए । स्थानिय तहहरुले ठाउँ र अवस्था हेरेर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने गरेकोे उनको भनाई छ । ८ वटा आधार लिएर जग्गा वर्गिकरण गर्ने गरिएको र सोही आधारमा राजश्वको पनि मूल्याङ्कन हुने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले पुराना कानूनहरुलाई परिष्कृृत गरेर नयाँ कानून बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए । नयाँ भूमी ऐन बनाउन पनि समिति गठन गरिएको उनको भनाई छ । नयाँ ऐनमा भूमीसम्बन्धी सबै कुरालाई समेटेर ल्यार्ईने उनले जानकारी दिए ।