केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया रोके : देव गुरुङ (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफैँभित्र गहिरो वैचारिक र साङ्गठनिक अन्तरसङ्घर्षबाट गुज्रिरहेका बेला पार्टीका महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अवरुद्ध भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षबीच बढेको मतान्तर सतहमा आइरहँदा आज (सोमबार) सकिने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । यस बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्ने र सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने तालिका भएकाले पार्टीभित्रको सङ्कट र शान्ति प्रक्रियाको भविष्य दुवै एकसाथ बहसमा आएका छन् ।

ओलीमाथि गुरुङको गम्भीर आरोप

महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओली शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कहिल्यै पनि सकारात्मक नरहेको दाबी गरे । उनले ओलीका विचार, सोच र धारणाहरू ‘दरबारनिकट’ शक्तिहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गर्दै तत्कालीन समयमा दरबारिया शक्तिहरू शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा रहेको र ओलीको सोच पनि उनीहरूसँगै निकट रहेको बताए ।

गुरुङले भने, ‘उनका विचारमा तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका बेला पनि सायद उनको फरक मत रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा उनका सोचहरू पनि कता कता दरबारनिकटकै नीति र विचारसँग सामिप्य थियो भन्ने लाग्छ । त्यसैले उनको नेतृत्व आएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।’

पछिल्लो समय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भए पनि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेकाले शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेमा गुरुङले आशङ्का व्यक्त गरे । उनले ओली नेतृत्वको सरकार शान्ति प्रक्रियाप्रति दृढतापूर्वक उभिएमा मात्र बाँकी कार्यभार हल हुने, अन्यथा यसलाई केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने खतरा औँल्याए । गुरुङका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू हाल ‘दोबाटो’मा छन्, जसको भविष्य सरकारको नियत र दलहरूको इमानदारीमा निर्भर गर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको मर्म र दलहरूको भूमिका

महासचिव गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल माओवादीको मात्र नभएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सामेल सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीचको साझा सम्झौता भएको स्मरण गराए । उनका अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेका थिए । गुरुङले कोइरालाको निधनपछि कांग्रेस नेतृत्वले त्यो भावनालाई कति आत्मसात् गर्‍यो भन्ने विषय समीक्षाको विषय भए पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल निरन्तर नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नो पार्टी सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।

उनले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले सकारात्मक भूमिका खेलेको तर पार्टी नेतृत्व केपी शर्मा ओलीमा सरेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप दोहोऱ्याए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ, किनकि यो कुनै एक पक्षको मात्र नभई मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनसँग जोडिएको साझा दायित्व हो ।

पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र स्थायी कमिटी बैठक

बाह्य रूपमा शान्ति प्रक्रियाको चुनौती चुलिँदै गर्दा माओवादी केन्द्र आन्तरिक कलहले थप जटिल अवस्थामा छ । पछिल्ला केही दिनयता पार्टी नेताहरूका भिन्न-भिन्न विचार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मतान्तरलाई स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी, नेता जनार्दन शर्माले पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया, सरकारको कामकारबाही र वैचारिक दिशामाथि उठाएका प्रश्नले दाहाल पक्षलाई दबाबमा पारेको छ । शर्मा पक्षले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको माग गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आज सकिन लागेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक विवाद र भविष्यको कार्यदिशाबारे आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न, विशेषगरी जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले कसरी सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने कुराले पार्टीको आगामी यात्रा तय गर्नेछ । पार्टीभित्रको यो अन्तरसङ्घर्षले शान्ति प्रक्रियाजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा पार्टीको एकीकृत अडानलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

जनयुद्धको औचित्य र भविष्यको बाटो

महासचिव गुरुङले माओवादी जनयुद्धलाई साढे दुई सय वर्षको सामन्तवादी राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा व्याख्या गरे । उनले कुनै पनि विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध रक्तपातविहीन नहुने स्वीकार गर्दै भने, ‘विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध भनेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा रक्तपातविहीन हुने भन्ने हुँदैन । रक्तपातयुक्त सङ्घर्ष नै सशस्त्र सङ्घर्ष मानिन्छ ।’

अहिले माओवादी केन्द्र बाह्य रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीको असहयोग र आन्तरिक रूपमा चर्किंदो अन्तरविरोधको दोहोरो चेपुवामा परेको छ । एकातिर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर, पार्टीभित्रको वैचारिक अस्पष्टता र गुटगत सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्दै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने चुनौती छ । आजको स्थायी कमिटी बैठकले यी दुवै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कस्तो मार्गचित्र कोर्छ, त्यो नै माओवादी केन्द्रको मात्र नभई नेपालको समसामयिक राजनीतिको समेत एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ ।