भूमिहीनको लगत संकलन कार्यमा ढिलाई भयो : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्क पठाउन ढिलाई गरेका कारण भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन कार्यमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनका अनुसार देशभरका ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका भए पनि तिमध्ये १ सय ९९ पालिकाले अहिलेसम्म तथ्याङ्क पठाएका छैनन् ।

मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्वासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोवासी परिवार रहेको जानकारी दिए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्क संकलन कार्य गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले एने संशोधन भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य शुरु गर्ने समेत बताए ।