‘१/२ प्रतिशत घरनाहरुले प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरे’

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मुलुकको बैंकिङ प्रणाली मुट्ठीभर घरानाले कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै यादवले कुल १/२ प्रतिशत घरानाले प्राइभेट बैंकहरू नियन्त्रणमा लिएको र तिनै घरानामार्फत मुलुकको सम्पूर्ण इकोनोमी सञ्चालन भइरहेको बताए ।

“१÷२ प्रतिशत घरानाहरूले प्राइभेट बैंक कब्जा गरेका छन्। तिनले बैंकिङ सिस्टममार्फत पूरै अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरिरहेका छन्,” यादवले भने, “सरकारी भनिएको कृषि विकास बैंक नै अहिले ‘कृषि बेकार बैंक’ बनेको छ । त्यो पनि अर्को साहु बनेको छ ।”

उनका अनुसार बैंकले जनतासम्म सेवा नपु¥याउँदा मिटरब्याजी (अनौपचारिक ऋण दिने व्यक्ति÷संस्था) हावी भएका छन् । “जनतालाई बैंकिङ सुविधा समयमै पुगेको भए मिटरब्याजी किन चाहिन्थ्यो?” उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले कुल बैंकिङ कर्जाको ४५ प्रतिशत केही निश्चित स्वामित्व भएका व्यक्तिको हातमा रहेको बताए ।

उनले बैंकमा व्यवसायीहरूको पूर्वलगानी भइसकेकाले अब सुरक्षित निकासको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रतिबन्धको प्रस्ताव हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । “हालसम्म २० वटा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब छ, जुन तीन सय व्यक्तिको स्वामित्वमा छ,” पौडेलले भने ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कर्जा वा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था (बाफिया कानुन प्रस्ताव) सच्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले बैंकहरू व्यापारीहरूकै नियन्त्रणमा रहेको र राज्यका निकायहरूले निगरानी नगरेको आरोप लगाए । “बैंकको पैसा व्यापारीले चलाइरहेका छन्। एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म ऋण छ भन्ने सुनिन्छ,” उनले भने, “त्यसैले सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।”

उनले व्यवसायी स्वार्थ र बैंकिङ क्षेत्रबीच ‘ग्रे एरिया’ (अस्पष्ट प्रभाव) रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्न नसकेको बताए ।

सांसद सिंहले बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई दुई कार्यकालपछि पुनः नियुक्त नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

“दुई कार्यकालपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड आवश्यक छ,” उनले भने, “बारम्बार एउटै व्यक्ति बैंक सिइओ बन्दा कार्टेलिङ चल्छ । अहिले एउटाबाट अर्को बैंकमा उफ्रिने परिपाटी नै चलिरहेको छ ।”