बैंकको लाइसेन्समाथि गभर्नरले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई जनताको सम्पत्ति र पैसाको सुरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् ।

बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई केवल निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘यो रकमलाई सुरक्षण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, र व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यस स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्नेछ ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे पनि प्रश्न उठाए । ‘यदि बैंकहरूको लाइसेन्स अनन्तकालीन छ भने प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि बजारमा रहेका अवरोधहरू हटाउनुपर्नेछ,’ उनले भने । साथै, उनले लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जनाए ।

‘हाइड्रो प्रोजेक्ट्सको लाइसेन्स ३० वर्षको अवधिमा फर्कन्छ भने, टेलिकम कम्पनीहरूको पनि त्यस्तै छ, तर बैंकहरूको लाइसेन्सको आयु छैन,’ पौडेलले थपे ।

गभर्नर पौडेलले ऋणको पहुँचलाई जनताको अधिकार मान्दै भने, ‘बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार हो, र यसलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ । उनले भने, ‘यदि कसैले राम्रो परियोजना ल्याउँछ भने, उसलाई ऋण दिनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।’

पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सको रूपमा हेरिनुपर्ने कुरा पनि उठाए ।

यसका साथै, उनले बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको आधारमा ल्याइएको बताए, र थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको जनाए ।

पौडेलले भने, ‘निर्णय लिने अधिकार संसदको हुनेछ, र हामी यसमा थप छलफल गर्न तयार छौं ।’