बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन जरुरी छैन : सचिव घिमिरे

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पुनःलेखनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संसदको अर्थ समितिमा बिहीवार भएको बाफिया विधेयकमाथि छलफलमा यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको बाफिया विधेयकको म्याद अब समाप्त हुनसक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन असमर्थ हुने विचार व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार, संस्थागत शुसाशन कायम गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र बाफिया विधेयकले यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।

सचिव घिमिरेले बाफिया विधेयकमा समेटिएका विषयका बारेमा थप विचार व्यक्त गर्दै भने, ‘बाफियामा धेरै कुरा समेट्न कोशिस गरिएको छ, तर बाफिया मात्रै सबै विषयलाई समेट्न सक्दैन ।’ उनले यसअघि रहेको विधेयकमा थप सुधार गर्न सकिने तर यसको सीमितता रहेको जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, राजश्व सचिवले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नका लागि अन्य कानून पनि निर्माण भइरहेको बताएका छन् । ‘सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून तयार भइरहेका छन्, विदेशमा लगानी गर्ने कानूनको आधारमा लगानी प्रतिवन्ध गरिएको छ र यसमा कति कुरा खोल्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

सचिव घिमिरेका अनुसार, अर्थतन्त्र सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील भएर काम गर्दैछ र यसमा शंका गर्नको आवश्यकता छैन । उनले भने, ‘दुई दर्जनभन्दा बढी कानूनहरूको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ र ती कानूनी सुधारहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।’