शासकीय सुधार आयोगमा लेखकदेखि बादलसम्म सदस्य, १६ क्षेत्रमा सुधारको लक्ष्य
मकालु खबर
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा बृहत् सुधारको लक्ष्यसहित गठन गरेको उच्चस्तरीय ‘शासकीय सुधार आयोग’ले पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिदेखि विषयगत विज्ञहरूलाई समेटिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनेदेखि संघीयताको सफल कार्यान्वयनसम्मका १६ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सुधारका लागि सुझाव दिनु आयोगको मुख्य कार्यादेश हो ।
गत ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको आयोगले करिब दुई महिनापछि १३ असारमा पूर्णता पाएको हो । आयोगमा सत्तारूढ एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । आयोगमा विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वसचिवहरू राजन खनाल र यामकुमारी खतिवडा तथा पूर्वबैंकर वर्षा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको अनुभवले प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेलाई सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । आयोगमा सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता छन् । यसैगरी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि आयोगका पदेन सदस्य हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
के छन् आयोगका कार्यादेश ?
आयोगलाई सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय व्यवस्थाका लगभग सबै पक्षमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने शक्तिशाली कार्यादेश दिइएको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरू :-
सेवा प्रवाहमा सुधार: सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने ।
संरचनागत सुधार: सरकारी निकायको भौतिक, मानवीय संरचना र कार्यविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउने ।
संघीयताको सुदृढीकरण: तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउँदै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान आदि) र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार पहिचान गर्ने ।
निजामती सेवाको सबलीकरण: निजामती सेवालाई सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी बनाउने, तालिम प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ प्रविधि र प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने ।
ढिलो सुरुवात र चुनौती
यति शक्तिशाली र बृहत् कार्यादेश पाएको आयोगको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ । गठनको निर्णय भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय सदस्य नियुक्तिका लागि लाग्नु र हालसम्म एकपटक मात्र (गत ४ असारमा) बैठक बस्नुले आयोगको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएलगत्तै अर्को बैठक बस्ने तयारी भए पनि आयोगले आफ्नो विशाल कार्यादेशलाई समयमै पूरा गर्न सक्नेमा आशंकाहरू देखिन थालेका छन् । विगतमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगका कैयौं प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यो आयोगका सुझावहरूको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोपूर्ण छ ।
मकालु खबर
