बजेटले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि मुस्किल छ : गरिबी निवारणमन्त्री

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयले पाएको बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

उनले भूमि आयोगको व्यवस्थापन, सहकारीसम्बन्धी निकायहरूको व्यवस्थापन र गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसको लागि पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मन्त्रालय मातहत रहेका विभाग, कार्यालय र आयोगका कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग गठन गरिएको भएपनि बजेट अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपका कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो मन्त्रालयले ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । यसमा भूमिको व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन, सहकारीसम्बन्धी निकायहरूको व्यवस्थापन र गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा हाम्रो मन्त्रालयको बजेट कम छ । देशभर रहेका कार्यालय तथा विभागका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल हुँदो रहेछ । सहकारीका सम्बन्धमा केही नयाँ निकाय पनि गठन भएका छन् । सहकारी प्राधिकरण लगायत गठन भएको छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेटको अभाव छ । अहिले पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको कुराहरू गरेका छौँ । अहिले जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग गठन गरिएको छ । त्यसको कार्यक्रम समेत सबै जिल्लामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । ती आयोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले हामीसँग बजेट अपुग रहेको छ । यही मन्त्रालयले राजश्व वार्षिक ५० अर्ब हाराहारीको उठाउने गरेको भएपनि बजेट पाउँदा यस्तो अवस्था छ ।’

गरिबी निवारण मन्त्रालयले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने भएपनि बजेट कम पाएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको पनि बताए ।