कुलिङ पिरियडमा शब्दको चलखेलः राप्रपाले माग्यो समिति सभापतिको राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शाहीले समितिबाट पारित विधेयक संसदमा लैजाँदा गरिएको हेरफेर नैतिक मूल्य विपरितको कार्य भएको बताए ।

‘कानून निर्माणको प्रक्रियामा यस्तो छेडखानीले देशलाई फाइदा गर्दैन, यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ शाहीले भने, ‘सांसदहरूको अधिकार र हैसियतमाथि प्रहार गर्नु गम्भीर कुरा हो। यस्तोमा संलग्न जो–कोहीले सजाय भोग्नुपर्छ ।’

शाहीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘सभापतिले आफूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यदि यो हर्कत कर्मचारीले गरेका हुन् भने राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा भनिएको थियो— संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवाबाट अवकाश लिएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाइने ।

यो प्रावधानले निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा जान प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य राखे पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति जस्ता राजनीतिक तहका नियुक्तिहरूमा अवरोध थिएन ।

तर समितिबाट पारित विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाइएको थियो । प्रतिनिधिसभामा लैजाँदा भने पुनः त्यही शब्द थपिएको पाइएको छ, जसलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले ‘सुविचारित षड्यन्त्र’ र ‘संसदको अपमान’ भनेका छन् ।