निजामति विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द परेपछि खैलाबैला

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गरिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कुनै पनि हालतमा नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको निजामति सेवा विधेयकबारे केही भ्रम सिर्जना भएको भन्दै त्यसलाई समितिमा स्पष्ट पारिएको जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि निजामति वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि, दुई वर्ष नपुगी उनीहरूलाई संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ खतिवडाले भने, ‘कुलिङ पिरियड हट्दैन, हट्न दिइँदैन ।’

उनका अनुसार विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएपछि ‘बाहेक’ भन्ने शब्दका कारण’ केही भ्रम उत्पन्न भएको हो । सो विषयमा राष्ट्रिय सभामा पठाउँदा भ्रम हट्नेगरी शब्दावली संशोधन गरेर पठाइने सहमति भएको बताइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न धेरै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाए ।
‘कार्यसूचिमा चढाउनै हम्मे परेको थियो,’ उनले भने, ‘मैले प्रमुख सचेतकको हैसियतले पटक–पटक आवाज उठाएँ । अन्ततः हामीले समितिबाट पास गरेर पठाएको विधेयक नै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएकोमा विश्वास छ ।’

पाण्डेले विधेयक लेखनका क्रममा कहिले कमा छुट्ने, कहिले ‘र’ हराउने समस्या देखिएको भन्दै त्यसप्रति सजग रहनुपर्ने धारणा राखे ।