संसदले पास गरेका विधेयकमाथि अदालत प्रवेश गर्नेकुरा पटक्कै राम्रो भएन : प्रमुख सचेतक घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसदबाट पारित विधेयकहरूमा समेत सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले विनियोजन विधेयकभित्र समेत अदालत प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले संविधानको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आँच पुग्ने चेतावनी दिए ।

‘विनियोजन विधेयकजस्तो संसदको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गर्नु असंवैधानिक अभ्यास हो,’ उनले भने ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अदालतको यस्तो हस्तक्षेपले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असहज बनाइरहेको छ ।’

सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको कार्ययोजना प्रस्तुत भएपछि बोल्दै घिमिरेले अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म अल्झिने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भयो,’ उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा वर्षौं अड्किने परिपाटी बनेको छ। असाधारण अधिकार क्षेत्रको नाममा व्यावहारिक कार्यान्वयनमै समस्या हुने निर्णय हुन थालेका छन् ।’

घिमिरेले अदालतले कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार त छ तर संसदले पारित गरेका विधेयकमाथि नै हस्तक्षेप गर्नु अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘कुनै कानून संविधानविपरीत भए त्यसको व्याख्या अदालतले गर्न सक्छ, तर विनियोजन विधेयकभित्र समेत अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो अभ्यास होइन,’ घिमिरेले भने, “यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई काम गर्न गाह्रो बनाइरहेको छ ।’

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको भन्दै समयमै यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।