शक्ति पृथकीकरणको आडमा स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैन : प्रस्तावित न्यायाधीश थापा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आत्मा भए पनि यसको आडमा कुनै पनि निकायले स्वेच्छाचारिता देखाएमा नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) को सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा लागू हुने बताएकी छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने र मुद्दा फर्स्योटलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाउने दृढता व्यक्त गरिन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा स्पष्ट रूपमा कोरिदिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि अंगले अर्कोको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । ‘तर, हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा स्वेच्छाचारिता हुन गयो भने त ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त पनि सँगै छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । सबैले आफ्नो दायराभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आफू न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा मुद्दा फर्स्योटलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उनको प्रतिबद्धता थियो । उनले जिल्ला र उच्च अदालतमा सफल भएको ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति’लाई सर्वोच्चमा पनि प्रभावकारी बनाउन सकिने संकेत गरिन् ।

लामो र पट्यारलाग्दो बहसको सट्टा ‘लिड लयर’ (प्रमुख कानून व्यवसायी) को अवधारणा अपनाएर छिटोछरितो सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘मेरो प्रथम दायित्व मुद्दा फर्स्योट नै हुन्छ । यसमा कसरी शीघ्रता ल्याउने भन्नेमा नै मेरो चिन्ता र चासो रहनेछ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै कानून व्यवसायी राखेर दिनभरी लम्बेतान बहस सुन्ने होइन, अब छिटो न्यायका लागि नयाँ अवधारणा अपनाउनुपर्छ ।’

उनले हाल मुद्दा दर्ताको तुलनामा फर्स्योटको दर बढी हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उल्लेख गरिन् । आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीका कारण कोही पनि नागरिक न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन नहुने धारणा राखिन् । साथै, उनले अदालत विकास विरोधी नभएको र हुन पनि नसक्ने स्पष्ट पार्दै विकास निर्माणका कार्यमा न्यायपालिकाले सधैँ सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाइन् ।