‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण नगरेसम्म शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन असम्भव’

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण नगरेसम्म संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएकी छन् ।

बिहीबार बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सांसद भट्टराईले यस्ता धारणा राखेका हुन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत शिक्षालाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण नगरेसम्म अनिवार्य शिक्षाको कुरा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले तिनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले निजी विद्यालयहरू अहिले पनि उद्योग विभागबाट नियमन भइरहेको उल्लेख गरिन् । उनले संस्थागत विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । अनिवार्य शिक्षा ऐनले २०८५ सालमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाए कारबाही गर्ने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच नबढेसम्म यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन् ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नेगरी नजाने हो भने आज संविधानमा लेखिएको कुरा पूर्ति हुँदैन । त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने २०७२ सलमा संविधान बन्यो, २०८२ सालमा हामी ऐन बनाउँदैछौँ भने यो संविधानको भावनाअनुरूप अघि बढ्ने हुनुपर्छ । कि त संविधान संशोधन गरेर यी कुराहरू हटाउने भन्नुपर्‍यो । २०८५ सालमा आधारभूत शिक्षा नपढाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने कुरा हामीले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा लेखेका छौँ । त्यो विषयको पालना त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिबेला हरेक नागरिक सार्वजनिक शिक्षा सहज ढंगले प्राप्त गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । संस्थागत विद्यालयहरूलाई हिजो हामीले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्‍यौँ । यसरी दर्ता कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्दा न शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई रेगुलेट गर्नसक्छ । केही पनि गर्न सक्दैन आज पनि उद्योग विभागबाट यसको रेगुलेसन भइरहेको छ । त्यसकारण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत यी संस्थाहरूलाई ल्याउनेगरी हामीले काम गरौँ । अब हामीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कसरी मुलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने कुरामा जानुपर्छ । र नागरिकको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण गर्न सके मात्र हामी शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ ।’

सिंहदरबारमा जारी बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन् ।