चलचित्र विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले चलचित्र क्षेत्रको समग्र सुधार, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्न ल्याइएको ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विसं २०२६ मा बनेको चलचित्र ऐन अब समयसापेक्ष नरहेको भन्दै नयाँ कानुन ल्याउनुको आवश्यकता औंल्याए ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार नयाँ विधेयकले चलचित्रलाई सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनमा चलचित्रको भूमिका बढाउने, डिजिटल युगमा फिल्म क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, र समावेशी संरचनालाई ध्यानमा राखी कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

विधेयकबाट के–के परिवर्तन हुने ?

चलचित्र विकास बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाइने

चलचित्र प्रदर्शन, निर्माण र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याइने

बक्स अफिस प्रणाली प्रभावकारी बनाइने

चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षामा जोड

मातृभाषाका र आदिवासी जनजाति फिल्मको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रियकरण

स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार र प्रविधिमैत्री ढाँचा विकास

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा. अञ्जान शाक्य, तारामान स्वार, गोपाल भट्टराई, किरणबाबु श्रेष्ठ, राधेश्याम पासवानलगायतले विधेयकको उद्देश्य सराहनीय भए पनि अझ परिस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

तारामान स्वारले कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक, सेन्सरसिप र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। गोपाल भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार क्षेत्रको स्पष्टिकरण आवश्यक भएको धारणा राखे ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ समेत संसदमा पेस गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार १२ गते बिहीबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।