निजामति ऐनबारे जसपा नेपाल– सरकारले कानून बनाउने भए संसद किन चाहियो ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संघीय निजामति ऐनलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएअनुसार जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद अधिकारीले समितिले एकमतले पारित गरिसकेको विधेयकलाई संसदको कार्यसूचिबाट हटाइनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘यो क्यालेन्डरमा आएर पनि हटेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि कारणमा रोक्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हो ।’

संघीय निजामति ऐन बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचिबाट हटाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद अधिकारीले संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले नै कानुन बनाउने हो भने संसदीय समिति किन चाहियो? संसद किन चाहियो ?’

उनले समितिको निर्णयलाई संशोधन वा रोक्ने कुनै पनि प्रयास जनताप्रति उत्तरदायी संसदीय व्यवस्थाको अपमान हुने बताएका छन् । ‘निजामति ऐन जसरी समितिले पेश गरेको छ, त्यसैअनुसार संसदले पारित गर्नुपर्छ,’ अधिकारीको भनाइ थियो ।

उनले थपे, ‘संसदले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, संसदको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।’