भूमी विधेयक घरजग्गा व्यवसायीलाई महत्त्व दिने गरी आयो : राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भूमी विधेयक सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले नभई अपार्टमेन्ट बनाउनेहरूको मायाले आएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले व्यवस्था परिवर्तनको ३४ वर्ष हुँदा पनि भूमिसुधारका बारेमा जति कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । विधेयक घरजग्गा व्यवसायलाई महत्त्व दिने गरी आएको भन्दै उनले गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका समस्या समाधानमा अनुकूल हुने गरी ल्याइएको आरोपसमेत लगाए ।
उनले भने, ‘भूमी विधेयक अत्यन्त विवादित । केही समयअघि अध्यादेशबाट जारी भो । फेरि अध्यादेश सत्तासमीकरण भित्रबाटै असहयोग गर्नेभएपछि पारित हुन सकेन । भूमीसम्बन्धी विषयलाई समाधानमुखी भएर आएको भए दुई तिहाइको ताकत भएको सरकार थियो । त्यसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । त्यो ल्याउन चाहेन । त्यो सुकुम्वासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले आएको होइन यो । मुख्य माया त त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनेहरूको मायाले आएको हो । तिनीहरूको समस्या समाधान गर्दा यो पनि जोड्नुपर्छ भनेर आएको छ । यद्यपि अपार्टमेन्टवालाको समस्या पनि समाधान होस् त्यसमा मेरो आपत्ति छैन । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले पनि भूमीसम्बन्धी समस्या टालटूल गर्ने नियतका साथ आयो । सदाका लागि समाधान गर्नेगरि आएन । ३४ वर्ष हुँदा पनि हामीले भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ । चुनाव लड्ने समयमा हामी भूमिसुधारका कुरा गर्छौं तर त्यो हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ । २१ सालमा भूमिसुधार ल्यायौँ त्यतिबेला हदबन्दी कायम गर्ने कुरा आए । तर सामान्य सुधार भयो तर त्यतिबेला पनि लुकाउने काम नै भयो । यो अहिले विधेयक आउने बेलामा तराई मधेशका बस्तीहरूमा भएको समस्या, सार्वजनिक स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन, अस्पतालहरूलाई धनीपूर्जा दिने खालका समस्या समाधानमुखी भएर अहिले पनि आएन । विशेष गरी यो विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायलाई नै महत्त्व दिने गरी आएको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका जग्गाका समस्याहरूको समाधानमा अनुकूल हुने गरी ल्याइएको छ । यो विधेयकलाई साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरि, परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिने गरी ल्याउने कुरा हो भने यसलाई क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्नु जरुरी छ ।’
उनले विधेयक साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्ने गरी र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने गरी ल्याउने हो भने क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।








