विधिको शासन बलियो बनाउन देशभर बहस अभियान चलाऔँ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानून कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउने गरी देशभर बहस हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कानून नेपालमा हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको चाङ रहेको तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताइन् ।

कानून निर्माण मात्रै मुख्य कुरा नभई कानूनको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताइन् । उनले कानूनको सही कार्यान्वयन र परिपालना नहुँदा कानूनको कुनै अर्थ नहुने बताइन् ।

निर्माण भएका कानून व्यवहारिक र समय सापेक्ष छ कि छैन भनेर कानूनको समीक्षा गर्ने समय भएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको हरेक वडामा न्यायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले वडामा स्थापना भएका महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रका कारण मेलमिलाप गर्न आउनेको संख्या बढेको बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा निःशुल्क रुपमा मेलमिलाप सेवा दिई रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘कानून दिवसको अवसरमा कानूनकै विषयमा छलफल सँगसँगै कानूनका विषयमा छलफल मात्रै नभएर हामीले कानूनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने ? कानूनलाई कसरी महशुस गर्ने ? र सँगसँगै कानून बन्ने र कानूनको कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय देशैभरी हरेक संघसंस्थामा कानूनसँग जोडिएका सरोकारवाला निकायहरूबिच पनि बहस हुनु जरुरी छ । छलफल, मनन गर्नु जरुरी छ र मनन गरिएका कुराहरू व्यवहारमा उतार्नु पनि जरुरी छ । हामीले नेपालकै कानूनको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कानूनको कमी छैन, कानूनको चाङ बाक्लै छ । तर ती कानूनहरुका कार्यान्वयन हेर्ने हो भने हामी एकदमै कमजोर छौँ त्यो दुःखको कुरा हो । र कानून बन्नु मात्रै सबै कुरा होइन, कानूनको परिपालना नगर्ने हो भने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानूनको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । कानूनका हरेक दफा उपदफाको समीक्षा गर्नु जरुरी छ, व्यवहारिक छन् कि छैनन् र सँगसँगै के कस्ता कुरामा चुकिरहेका छौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अहिले निःशुल्क रुपमा मेलमिलापको सेवा दिन थालेपछि मेलमिलाप हुने संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । अहिले हाम्रो सक्सेस रेट डबल डिजिटलमा पुग्दै छ । र महानगरपालिकामा मेलमिलापको लागि आएर कुर्नु पर्छ भन्दा पनि वडा वडामै मेलमिलाप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ३२ सै वडामा मेलमिलापको केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ । वडावडामा महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौँ यसले लैगिंकताको आधारमा हुने कुनै पनि हिंसामा न्यायिक समितिसम्म कुर्नु नपरोस् भनेर न्यायमा पहुँच सहज सरल र समयमै गर्नका लागि महिला सञ्जाल स्थापना गरेछौँ र त्यसको कामको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्रचार्यले न्यायिक मनबाट न्याय दिनका लागि न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताइन् । उनले न्याय सम्बन्धीको विषयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुबिधामा रहेको बताइन् ।

उनले ऐनमा भएका दुबिधाहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दा पीडितसँग न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा भेटघाट नहुने भएकाले सही न्याय पाउनमा समस्या हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ’नजिकको मान्छेसँग पर्ने बिबादमा मेलमिलाप गर्न सकियो भने उहाँहरूको सम्बन्ध जोगिन्छ भन्ने मनशाय छ त्यसैले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले न्याय दिने गरेका छौँ । न्याय मन भनिरहँदा यहाँको जिल्ला, उच्च, सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू प्रत्यक्ष रुपमा भिक्टिमहरुसँग भेटेर कुरा गर्ने त्यति धेरै अवसर हुँदैन । बहस गर्ने बेलामा जति कुरा सुन्न पाइन्छ त्यतिामत्रै हो त्यसमा पनि बहस गर्नेहरूले आफ्नो पक्षको पक्षमा उधिएर बोलिसकेपछि त्यो कुन पक्षले के बोलेको छ त्यसैको हिसाबले न्याय दिनुपर्छ । न्यायिक मनबाट हामीले न्याय दिने हो भने न्यायिक समितिको दायरालाई अलिकति फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । ढिला न्याय दिनु नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न पनि न्यायिक समितिलाई बजबुत गर्नु आवश्यक छ । अहिले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै अधिकार क्षेत्र दुबिधामा छ । यो विषयमा शंसोधन गर्नुपर्ने कुरा कानूनहरुको विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नु जरुरी छ । सही न्याय दिने हो भने हामी निष्पक्ष हुनु जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरूले विधिको शासन कायम गर्न न्यायिक मनले न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।