अर्थसमितिमा बाफियामाथि छलफल

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट–बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ ।

समितिले आज उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा पूर्वबैङ्कर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैङ्कर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैङ्कका सञ्चालकको उमेर हदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वि.सं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ’, उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ ।

यसैगरी, नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ’, विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसैगरी, डिजिटल बैङ्कलाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।

डिजिटल बैङ्कलाई बैङ्कको परिभाषाभित्र समेटिएको छभने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य सामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ’, भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैङ्कले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ’, विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैङ्कलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ ।

एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भन्दै विधेयकमा महिला शेयर धनी रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी, बैङ्क–वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेर हद भने तोकेको छैन ।

विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन ।

विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो ।

विधेयकअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ ।

एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैङ्क तथा वित्तीयको धितो पत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैङ्कमा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन ।

तर शतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पु¥याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखा परीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउनेछैन ।

विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन ।

यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितो पत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।