‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शङ्का उब्जिएको बताएकी छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायीकी अन्तरसंवाद र कानुनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरिन् ।

उनले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन रु भन्नेकुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरिन् । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताइन्।

समयानुकूल अधिकांश कानुन ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको बताइन् ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन् ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको यथार्थ हो । पहिचान भएका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले नै पूरा गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो रु आएन रु समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् । समयानुकूल अधिकांश कानुन ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएका छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शङ्का उठिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने, बन्न बाँकी कानुनहरू बनिसकेका छैनन् । समयमा समयानुकूल कानुन बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।’

उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।