गैरआवासीय नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माण प्रक्रियामा छ : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली ९एनआएनए० नागरिकतासमेत नेपाली नागरिकताकै एकरूप भएको बताउँदै सरकारले आवश्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको जनसम्पर्क विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लेखककाअनुसार गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सार्थक र संविधानको भावनाअनुसार हुनेगरी ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

उनले वर्तमान ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको स्वीकार गर्दै नयाँ ऐनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘गैरआवासीय नागरिकता नागरिकता नै हो । संविधान बनाउँदाखेरि गैरआवासीय नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्नेगरी दिइएको थियो । त्यही लिमिटेसन सबै प्रकारका नागरिकतामा छन् । नागरिकता पाइए पनि अधिकार प्राप्त नभएको आजको मुख्य मुद्दा हो । अहिले बैंक मालपोत लगायतका काममा जाँदा गैरआवासीय नागरिकता चिन्दैन, नेपाली नागरिकता माग्छ । अहिले नयाँ ऐन बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा बनाइरहेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेको छ । गैरआवासीय नागरिकताधारीलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिनको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिलेको ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता गरेको थिएन । अब बन्ने ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’

सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनी रूपमा समावेश गर्न र उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।