ज्यालासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा श्रमिकहरू देशभित्रै शोषित हुनुपरेको छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ज्यालासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा श्रमिकहरू देशभित्रै शोषित हुनुपरेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघद्वारा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘पूर्ण कार्यान्वयन श्रम अधिकार, सुमधुर औद्योगिक वातावरणको पहिलो आधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले रोजगारदाताहरूले न्यूनतम ज्यालासम्बन्धी सरकारले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा अनुचित सम्झौता गरेर श्रमिकहरू काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा न्यूनतम तलब १७ हजार रहेको भए पनि अधिकांश मानिसहरु १०, १२ हजारमा हस्ताक्षर गरेर काम गरिराखेको अवस्था रहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

उनले ज्यालाको समस्या समाधान गर्न एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले श्रम बजारमा भइरहेका समस्याहरूको समाधान गर्न ट्रेड युनिहरुलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे ।

उनले आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए । मन्त्री भण्डारीले श्रमिक र आपूर्तिलाई जोड्न नसक्दा मुलुकमा समस्याहरू बढेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराहरू पनि आउँछन् । त्यो कुराहरू मुलुकको अर्थतन्त्र, जिडिपीको आधारमा हुन्छ । हामीले भर्खरै ड्राफ्टमा वर्कसप गर्‍यौं । अब हामी निरपेक्षताको आधारमा नभई निरपेक्षताको आधारमा काम गर्ने गरी अघि बडेका छौं । यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । हामीले अब न्यूनतममा मात्र नभई हाम्रो जनशक्तिले कसरी अधिकतम तलब पाउन सक्छ त्यसरी हेर्नुपर्छ । हामीले विदेशमा श्रमिक पठाउँदा पनि न्यूनतम तलब सोधेर पठाउने कुरा गर्छौ । के त्यो न्याय हो त ? नेपालमा समेत एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि नेपालमा न्यूनतम तलब १७ हजार छ मानिसहरूले १०, १२ हजारमा हस्ताक्षर गरेर काम गरिराखेको अवस्था छ । यसलाई कसरी रोक्ने ? त्यसको लागि ट्रेड युनियनहरू पनि सक्रिय हुनुपर्यो । सरकार ऐन र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न तयार छ ।’

मुलुकको रोजगारदाताहरूले आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि एकद्वार नीति अपनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।