‘आगामी बजेटमा मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ योजना थप्ने स्थिति शून्य जस्तै छ’ (कुराकानी)

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ ।

आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छस् बजेटबारे पर्यटनसचिव सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ?

हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन बजारका गन्तव्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियौँ । दिगो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको विकास गर्ने विषयहरू पनि थिए । नेपालमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्ने र विशेषतः नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउने र पर्यटकको बसाई बढाउने लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । त्यसैगरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्ने तथा अहिले निर्माण भएका पोखरा तथा गौतमबुद्ध विमानस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौँ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नाफामूलक रूपमा सुचारु गर्ने कुराहरू नै बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू थिए । यिनै कार्यक्रमको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा बोर्डहरूले कार्यक्रमहरू बनाइएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो थियो, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ कसरी आएको छ ?

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट घटेर आएको छ । हामीले हालसालै बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छौँ । यस आर्थिक वर्षमा हामीसँग करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो । हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा त्यो बजेट लगभग ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँको मात्रै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कम आएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर त्यो बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता कम भएको देख्छु । यसरी मिलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीसँग ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो भने अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट विनियोजन र प्रस्ताव गर्नको लागि सिलिङहरू प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायता भनेर लगभग २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति कस्तो छ ?

यस मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । अहिले मसँग त्यो तथ्याङ्क नै त भएन । तर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च १८ देखि २० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको होला । अब वैशाख र जेठमा बढी काम भएर बढी भुक्तानी हुने भएको कारण ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिएला । तर अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले सारै राम्रो भएको छ भन्ने स्थिति छैन अझ पनि । साना कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको भएपनि ठुला भौतिक विकासको काममा भुक्तानी हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको छैन ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ?

हामीले संस्कृति र पर्यटन र उड्डयनको क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसपालि प्राप्त भएको सिलिङलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चालु खर्चलाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी नै हुन्छ घट्ने स्थिति छैन । मन्त्रालय मातहत ३६ वटा निकायहरू छन् । त्यसको लागि चालु खर्च राख्नै पर्छ । क्रमगत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नको लागि पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग भएको पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रका योजनहरू हेर्ने हो भने नयाँ योजना थप्ने स्थिति शु्न्य जस्तै छ । मलाई लाग्छ सबै काम गर्दा २०/३० करोडभन्दा बढी बजेट हामीसँग बाँकी रहँदैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने बजेट पनि सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी कहाँ थप योजनाहरू थप्नुभन्दा पनि अहिले भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरेर चालु आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विमानस्थलहरू सुचारु गर्ने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउने, नयाँ विमान खरिद अथवा प्राप्त गर्ने र भैरहवा विमानस्थललाई सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ ।

पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्नुभएको छ, पर्यटकको संख्या बढाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम गर्छ ?

अहिले हामी २०२५–२०३५ भनेर पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकता दशक बनाउने योजनाअनुसार अगाडि बढ्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो पारित भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । किनभने पर्यटन भनेको यो मन्त्रालयले मात्रै गर्न सकिने विषय छैन । नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा बलियो आधार हुनसक्छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू समेत पर्यटकको आगमन र पर्यटकको संख्या बढाउनेमा प्रत्यक्ष असम्बन्धित छ । नेपालमा रहेका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यहरू लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने बाटोहरूको स्थिति कस्तो छ रु भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ती बाटोहरूको सुधार गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरूले पनि सहयोग गरेको खण्डमा पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ । त्योसँगै नयाँ गन्तव्यहरूमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यस्ता लागि आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यदि अगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सोचेअनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने हो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भन्ने अपेक्षा छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन्, यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

अहिले हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुनाले ५ हजार योजनाका मागहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसमा स्थानीय तहका साना योजनाहरूदेखि लिएर अर्बौँका योजना समेत प्राप्त भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सबैको सरोकार र चासो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले नेपालका अधिकांश पर्यटकस्थलहरुमा पहिले विदेशी पर्यटकहरूको जस्तै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो देखिन्छ । यसले आर्थिक रूपमा पनि चलायमान हुने स्थिति रहन्छ । तर हामीले अझै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ । तर त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरूमा संघ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक पर्यटनले अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि बाहिरी पर्यटक नआएसम्म विदेशी पैसा भित्रिँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको साथसाथै विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाई बढाउने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहन्छ ।

बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नको लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

हामीसँग भएका सम्पदाहरूको धेरै किसिमले प्रचारप्रसार हुनसक्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौँ । केही समय अगाडि हामीले बिबिसी र सिआईएनमा पनि प्रचारप्रसार गरिएको थियो । त्यसमा लाग्ने लागतको कुराहरू पनि हुन्छ । बिबिसीमा केही सेकेन्डको प्रचार सामग्रीको लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले प्रचारप्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले डिजिटल माध्यमहरू धेरै छन् जुन हामीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्य नै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष यही मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । बोर्डको कार्यहरू पर्यटनस्थलहरुको प्रवर्द्धन गर्ने र विषेशगरी विदेशी पर्यटकका लागि समेत प्रवर्द्धन गर्ने हो । हामीले नेपालको भौगोलिक विविधताका आधारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन महोत्सवहरूमा सहभागी हुने र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।

बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छ ?

बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगामी आर्थिक वर्षमा फरक हुने सम्भव छैन । हामीले अहिले जे जति कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ ती कार्यक्रमहरूलाई नै परिमार्जन गर्ने हो । हामीले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र अझै सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्छौँ । हामी विश्वको पर्यटन बजारमा हाम्रा पर्यटनस्थलहरुको प्रवर्द्धन गर्नेकुरा र हाम्रो भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाको अन्वेषण गर्ने विषयहरू पनि छन् । प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अगामी आर्थिक वर्षमा हामी गर्नसक्छौं । नेपाल युएनको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यहीअनुसारको ऐन र कानुन बनाउने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्छ । कानुन सुधारका कुराहरूमा हामी अगामी आर्थिक वर्षमा थप काम गर्नेछौँ । र विमानस्थलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुराहरूमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सुधारको लागि प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू मन्त्रालय प्रस्ताव गर्छ । अन्तिम रूप त नेपाल सरकारले कसरी लगाउँछ त्यहीअनुसार बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू अगाडि बढ्छन् ।

अन्त्यमा, नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्र्याउन नसकेको हो ?

एउटा कारण त्यो पनि हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ । अहिले युरोपबाट भारत आउनको लागि १२ हजार भाडा लाग्छ भने भारतबाट नेपाल आउनको लागि ३० हजार लाग्छ । त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन प्रभावित भएको हुनसक्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स पर्याप्त नहुँदाखेरि पनि हो । हामीले भाडादर पनि समायोजन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन आवश्यक छ ।