विधेयकमा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामा असर पर्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन : सांसदहरू

काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै तीन तहको सरकारबीच समन्वय र बजेट निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न महत्वपूर्ण साबित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) की सांसद जुलीकुमारी महताले विधेयकले आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको बताइन् । उनले ऐनमार्फत मुलुकमा वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि आशा गरिएको बताइन् ।

उनले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन खोजेतापनि यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकमा स्पष्ट वित्तीय अनुगमन निकायको भूमिका तथा दायित्व समावेश गरिए मात्र यसको प्रभावकारिता बढ्ने बताइन् । उनले विधेयकमा वित्तीय संघीयतालाई असर गर्ने व्यवस्था नगर्न समेत सुझाव दिइन् ।

उनले भनिन् ‘यो एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । जसले हाम्रो आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो विधेयकले वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने आशा गरिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन खोजेतापनि यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यदि यसमा स्पष्ट रुपमा वित्तीय अनुगमन निकायको भुमिका तथा दायित्व समावेश गरिन्छ भने यसको प्रभावकारिता अझ बढ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै विधेयकले संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउने कुरालाई सम्बोधन गरेता पनि स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामा असर पर्ने कुनैपनि प्रावधान नराख्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ ।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा टेवा पुग्ने बताए । उनले विधेयकले कानुनी रूप लिएपनि कुनै नेताको क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र एकरुपता कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्नको लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । तर यसअघि केही नेता र केही क्षेत्रहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी गएको गुनासो माननीय सदस्यहरूले नै गर्नु भएको हो । के यो काम अब बन्द हुन्छ कि भन्ने आशा छ । दोस्रो, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र एकरुपता कायम गर्न यो ऐनमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । र अबको बजेट निर्माणमा पनि यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । जनसंख्या र समस्याको आधारमा प्रदेशहरूलाई बजेट छुटाउनुपर्छ र प्रदेशहरूले अहिलेसम्म खर्च गरेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म रोजगारीसँग सम्बन्धित र नागरिकमा आशा जगाउन नसकिने टिप्पणी गरे । उनले मुलुकमा वर्षेनी वैदेशिक ऋण बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय पुँजी प्रवाह गरेर अर्थ प्रणालीमा सकारात्मक सूचकाङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने कुरामा अल्झिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विधेयकमार्फत सरकारले वित्तीय संघीयतालाई नअपनाएको आरोप समेत लगाए ।

उनले भने ‘देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणाली खासगरि रोजगारीसँग सम्बन्धित कुरा र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत चाहिँ प्रकट गर्न सक्दैन । यदिबेला देशको ऋण २६ खर्ब नाघिसक्यो । विगत सात महिनामा रेमिट्यान्स मात्रै ९ खर्ब आएको छ । विदेशी सञ्चिति २४ खर्ब देखिन्छ । पैसा कहाँ गयो रु बजारमा र बैंकमा पैसा छैन । लगानीयोग्य रकम अल्झिएर बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणालीमा सकारात्मक सूचकाङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने कुरामा किन अल्झिएको हो । यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म संघीय सरकारको बजेट न्यून खर्च भएको छ । प्रदेशको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको स्थिति पनि यस्तै छ । अर्को वर्ष को बजेट पेस गर्ने बेला भइसक्यो । यो ऐनसँगै यी कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्र समेत सुदृढ नहुने धारणा राखेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।