‘सरकारको व्यवहारले संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक रहेको देखाउँछ’

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । ति मध्ये सात वटा आयोगहरुको दश वर्ष अवधि पूरा भएपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तिनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदले समेत आयोगहरुको पुनरावलोकन शुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगहरुको पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सोमवार (हिजो) बैठकमा विज्ञहरु बोलाएर आयोगबारे छलफल गरेको छ । बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।

उनीहरुले राज्यको उपेक्षामा परेका समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा सहभागिता बढाउनका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरु पछिल्लो समय सरकारलाई नै अनावश्यक लाग्न थालेको धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताउ ।

सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताउ ।

उनले मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरुले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताए ।

उनले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताए ।

बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसदकै कमजोरीको कारण आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए ।

बिडारीले राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले संसदले संवैधानिक आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएपनि संसदले त्यस्तो गर्न नसकेको जिकिर गरे ।

जनताको प्रतिनिधिलाई संसदले विज्ञ उपलब्ध नगराउँदा आयोगहरुसँग सांसदहरु डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

कानूनविद् काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगमार्फत राज्य निकायमा ल्याउन खोजिएको वर्ग आउन नसकेको बताए । संवैधानिक आयोगहरु समेत राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती केन्द्र भएको बताए ।

उनले आयोगहरुको वर्गिकरण गरेर पुनः परिभाषित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नको लागि आयोगहरु स्थापना गर्ने ढंग नै नपुगेको बताए ।

बैठकमा समितिले आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकताका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगहरुको पुनरावलोकनमा संसदीय समिति जुटेको बताइएको छ ।