नवीकरणीय उर्जासम्बन्धी विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन जरुरी : सांसदहरू

काठमाडौँ । नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक समयसापेक्ष एवं मुलुकको आवश्यकताअनुसार आएपनि थप समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले नेपालमा प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि हावाबाट उर्जा उत्पादन गर्न नसकिएको बताए । उनले ऊर्जासँग सम्बन्धित समस्याबारे पहिलेका सरकारहरूले नसोचेका कारण समस्याहरू बल्झिँदै गएको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको दिगो विकाससँग जोडेर काम गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको समेत दाबी गरे । उनले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पूर्वाग्रह राखेर हटाउन खोजेको समेत टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘नेपालमा प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि आजसम्म हावाबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । अरु पनि धेरै छन् । ऊर्जासँग जोडिएका धेरै कुराहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा धेरै पहिलेदेखि सरकारले सोचेको थिएन । गणतन्त्र आइसकेपछि यसबारेमा सोच्न थालिएको हो । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नको निम्ति मन्त्रीज्यूले भारतले सहयोग गरेको भन्नु भएको छ । म त्यो कुरामा त सहमत छैन । भारतसँग सम्झौताको कुरा आफ्नो कुरा होला । प्रचण्ड सरकारको बेलामा लोडसेडिङमुक्त नेपाल भएको हो । अहिले कुलमान घिसिङलाई हेर्न सकिन्छ । अहिले उहाँले राम्रा काम गर्दैगर्दा स्पष्टीकरण खाइराख्नुपर्ने स्थिति छ । जसले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको दिगो विकाससँग जोडेर काम गरिरहेको छ उसलाई सरकारले पूर्वाग्रहले शून्य अंक दिनुहुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विधेयक सकारात्मक रहेपनि केही समस्याहरूको हल खोजन जरुरी रहेको बताए । उनले जलविद्युतलाई नवीकरणीय उर्जा मान्नु सकारात्मक रहेको समेत बताए । उनले विधेयकले कल्पना गरेको समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व उल्लेख नगरेको बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमा प्रदेश सरकारलाई बिर्सिएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘विधेयकमा केही सकारात्मक कुराहरूको बाबजुद केही समस्याहरू मैले देखेको छु । विधेयकमा नवीकरणीय उर्जासम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विधेयकले परिकल्पना गरेको एउटा केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्ने भनेको छ । जलविद्युत पनि फेरि यही विधेयकले नवीकरणी ऊर्जाको स्रोत मान्छ । संसारभरि त्यसलाई मानिन्छ । तर एउटा हाइड्रो बनाउनुपर्यो भने एडिसनल लेयरको एउटा स्वीकृतिको प्रावधानमा हामी एउटा रेड टेप क्रियट गरेको पाइन्छ । हामीले जलविद्युतसँग सम्बन्धित कानुन पनि बनाएका छौं । विधेयकमा एउटा समितिको कल्पना गरेको छ । तर त्यसमा नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँचमा तीनै तहको सरकारले काम गर्ने भनेको छ । तर प्रदेशको प्रतिनिधित्व छैन । पछिल्लो समयमा केही विधेयकहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले प्रदेशलाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ । संघीयतालाई राम राम भने हुने अहिलेको प्रावधान देखिन्छ ।’

नेकपा (एमाले) की सांसद सुनिता बरालले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले विधेयकमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग फरक ढंगले गर्ने विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकले कल्पना गरेको सञ्चालक समिति मन्त्रीहरूको जमघट हुनेगरी नबनाई सरोकारवालको सहभागिता बढाउने गरी समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भनिन् ‘यो विधेयक आजको आवश्यकता र समयको माग हुँदाहुँदै पनि केही विषयहरू ग्याप भएको अनुभूति भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्रोत साधानहरुको पनि फरक ढंगले उपयोग गर्ने विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विधेयकमा सञ्चालक समिति व्यवस्थित ढंगले बनाउन खोजिएको छ । तर मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चालक समिति बनाउँदै गर्दा त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू हेर्दाखेरि तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्ने कुरा त स्वाभाविकै होला । तर त्यस समितिमा मन्त्रीहरूलाई जमघट हुने थलो मात्र नबनाई सबै सरोकार निकायको सहभागिता बढाउन सकियो भने अझै प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’

छलफल सहभागी अधिकांश सांसदहरू विधेयकमा अझै सुधार गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।