‘अर्को देशको कानून प्रभावित हुनेगरी पानीजहाज सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सकिँदैन’
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्य मुलुकको कानून प्रभावित नहुने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अर्को मुलुकको अभ्यास अवलम्बन गर्ने भएपनि उक्त मुलुकको कानून प्रभावित हुनेगरी कानून निर्माण गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । पानीजहाज सञ्चालनको लागि कुनैपनि देशले दिएको लाइसेन्सलाई नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने ‘अर्को मुलुकको अभ्यासलाई हामीले अवलम्बन गर्ने नै हो । हामीले अन्य देशमा भएको पानी जहाज संचालनको अवस्था हेरेर नै नीति तयार गर्ने हो । तर अर्को मुलुकको कानुनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले हामीले कानून बनाउन सक्दैनौँ । यदि त्यसमा प्रभावित पार्ने हो भने हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । पानी जहाज चलाउनका लागि प्रत्येक मुलुकले लाइसेन्स दिएका हुन्छन् । हामीले पनि अनुमति दिएका हुन्छौँ । र अनुमति नलिईकन पानी जहाज चलाउन पाउँदैन पनि भनियो । यसको अर्थ पानी जहाज चलाउनको लागि कुनैपनि मुलुकले लाइसेन्स दिएको रहेछ भने नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिन्छौँ भनिएको हो । यसले कानुनले हामीले दिएको लाइसेन्सले विदेशमा पनि मान्यता दिन्छ भन्ने कुरा बोलेको छ । यो राम्रो छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी्) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलयात्रालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले चलेका बोटहरूको व्यवस्थापनलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समुन्द्रमा समेत नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुरामा यो ऐनले कसरी सहयोग गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तारामान स्वारले नेपाली नागरिकले भाडामा लिएर पानीजहाज चलाउनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘यदि कुनै नेपाली नागरिकले समुन्द्रमा पानीजहाज चलाउनको लागि भाडामा लियो भने के हुने रु यो ऐनमा त्यस्तो कुनैपनि व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । केही कसुर भएमा त्यसको दायित्व कसले लिने भन्ने पनि उल्लेख छैन ।’
समिति सोमवार पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।
मकालु खबर
