‘टिभिइटीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक’

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टिभिइटी) लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् ।

ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन सबै निजी क्षेत्रहरूलाई सहकार्य एवं सहकार्य गर्न आह्वान समेत गरे । उनले टिभिइटीलाई सफल बनाई उद्योगको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न सकेमात्र नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने बताए ।

प्राविधिक एवं औद्योगिक तालिमहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नसके उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका योगदानमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘टिभिइटी उद्योग परिषद्को स्थापना उद्योगको आवश्यकताअनुसार सिप विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका योगदानमा महत्त्वपूर्ण लाग्छ । यस पहललाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं सहकार्य आवश्यक छ । हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू। सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र टिभिइटी परिषद्मा आबद्ध संस्थाहरूलाई यस पहललाई सफल बनाउन पूर्ण समर्थन र सहकार्य गरी योगदान गर्न आह्वान गर्दछु । हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट उद्योगको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरी नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौँ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।’

उनले नेपाल उद्योग परिसंघले रोजगारदाताहरूको सहयोगमा श्रम बजार सचिवालय निर्माण गरी काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले परिसंघले शिक्षा र रोजगारमा रहेको खाडल न्यूनीकरण गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको औद्योगिक एवं शैक्षिक क्षेत्रको पारस्परिक विकासमा सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने ‘नेपाल उद्योग परिसंघ र चार रोजगारदाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रोजगारदाताको नेतृत्वमा श्रम बजार सचिवालयमा संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ । यसले कृषि, निर्माण र पर्यटन गरी तीन क्षेत्रका लागि ३० पेसागत मापदण्डको विकास गरी यी मापदण्डहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सिटिईभिटीलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । परिसंघले शिक्षा र रोजगारमा रहेको खाडल न्यूनीकरण गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता पनि गरेको छ । जसले नेपालको शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रको पारस्परिक विकासलाई सहयोग गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय शिक्षालाई व्यावसायिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले अब विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको बनाउनुपर्ने बताए । उनले धेरै थरीका शिक्षक भएको कारण समेत व्यावसायिक शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

उनले अब अस्थायी, स्थायी र दक्ष गरी तीन शिक्षक मात्र हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले डिग्री हासिल गरेका नभई पेसागत दक्षता भएका शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने र उसलाई आवश्यक सर्टिफिकेट सरकारले दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘अबको शिक्षामा कक्षा ५ वा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीले मैले उद्योग क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने खाले शिक्षा पढ्न पाउनुपर्यो । कृषिसम्बन्धी पढ्न पाउनुपर्यो । अहिले पनि हामी कहाँ १९ थरी शिक्षक छन् । हरेक तरिकाले राज्यले लगानी बढी गर्न नसक्ने थोरै लगानीबाट पनि शिक्षक बनाउने, अनुदान र स्थायी गरी १९ थरीका छन् । अबका टिचर तीन थरी हुनुपर्छ भन्ने हो । एउटा स्थायी हुनुपर्छ, एउटा अस्थायी हुनुपर्छ । अर्को, डिग्रीबिहिन शिक्षक हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति भएका पेसागत दक्षताका नागरिकबाट शिक्षक छनोट हुनुप¥यो । त्यस शिक्षालाई सर्टिफिकेट मागिन्छ भने राज्यले दिनुपर्यो । त्यसका आधारमा शिक्षक बनाएर अगाडि बढाउनुपर्यो । त्यसो गर्न सकिए मात्र हामी आत्मनिर्भर र औद्योगिक शिक्षामा जानसक्छौं ।’

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई संसदबाट निर्मित ऐनमा निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग रहेको छ ।