जसपाको असहमति, सरकारको टाउको दुखाइ

नेपालको वर्तमान सरकार थप गहिरो संकटमा परेको छ। संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु हुनु अघि ल्याइएका सबै अध्यादेश पारित नहुने भएपछि सरकार थप दबाबमा परेको हो। राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भूमिका रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सरकार थप संकटमा परेको छ। जसपा नेपालको यो निर्णयले सरकारको वैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ।

जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उक्त अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै विरोध गरिएको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनसक्छ र वातावरणीय तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

अध्यादेशका कारण अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा माफियाको सशक्तीकरण तथा भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा रहेको जसपा नेपालको ठहर छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि जथाभावी जग्गा वितरणले आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनलाई तीव्र बनाउनेछ, जसका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सम्भावना रहन्छ। जसपाले भूमिहीन, दलित तथा गरिब वर्गको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग अन्य वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेको छ। जसपा नेपालले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि सरकारले वैकल्पिक नीति नल्याएमा थप संघर्ष गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक पार्टीका रूपमा उभिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक पर्दछ, तर सत्ता पक्षसँग मात्र २९ सिट रहेको छ। जसपा नेपालको समर्थनबिना सरकार अध्यादेश पारित गराउन असफल हुन सक्छ। यस परिस्थितिमा जसपा नेपालको समर्थन सरकारका लागि निर्णायक बन्नेछ।

सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो, जसमा सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक कार्यविधि सुधार, निजीकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ऐन संशोधन समावेश छन्। यी अध्यादेशहरू संसद्मा १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। संविधानअनुसार, अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। तर, जसपा नेपालको असहमति जारी रहेमा सरकारलाई गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको संकट समाधानका लागि विभिन्न दलहरूसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको छ। कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाललाई समर्थनका लागि मनाउन खोजिरहेका छन्, तर जसपा नेपाल आफ्नो अडानमा अडिग देखिन्छ। जसपा नेपालको नेताहरूले अन्य विषयमा संवाद र छलफल गर्न सकिने भए पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहने अडान लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको आगामी रणनीति के हुने भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ। यदि अध्यादेश पारित गर्न सरकार असफल भएमा सरकारको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ।