भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरू जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार खोसिँदैन : भूमिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरू जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताएका छन् ।

शनिवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा विरोध गर्नेहरूलाई एक पटक अध्यादेश अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘जसले कराउनुभएको छ, जसले विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई अध्यादेश हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । हामीले देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरू सबैलाई यो अन्तिम आयोग बनाएर उहाँहरूलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्ने भनेका छौँ । नेपालमा बस्ती विकास भएदेखिका बस्तीहरू छन् । ती बस्तीहरू पनि दर्ता छैन । त्यो अहिलेसम्म फुकेको छैन । बाल विचौरी भन्ने छ एउटा हाम्रो ऐनले फुकाउँदै फुकाउँदैन । उहाँहरुले घर बनाएर दुई सय, तीन सय वर्ष भयो, अहिलेसम्म आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनुभएको छैन । त्यो खै त विगतका सरकारहरूले खोजेको रु सबै पार्टीहरू सरकारमा गएका थिए नि । अहिले हामीले खोजेका छौँ । ती जग्गा दिन अब यहाँ मधेसको अधिकार खोसिने भयो रु मधेसीलाई नै दिने हो नि ।’

उनले मधेसबाट भूमिहीन सुकुम्वासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको विरोध गर्न उचित नहुने बताए ।