सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिएन : महासचिव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता नदिइएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने र नकारात्मक पक्षहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने रु त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि राज्यको दायित्व भित्रको विषय भएको बताए ।

विधेयकमा संविधानको भावनालाई मार्न नहुने गरी विधेयक ल्याइनुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

महासचिव गुरुङले भने ‘हालैमात्र नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको बारेमा नियमन गर्नका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर एउटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । यो अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रुपमा, छलफलको क्रममा छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासको क्रममा सूचना र सञ्चारको प्रविधिको विकास भएको छ । यसले एक प्रकारले गुणात्मक रूपले ऐतिहासिक रूपले र युगान्तकारी परिवर्तनको रुपमा सूचना, सञ्चारको विकास भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि हरेक सकारात्मक पक्षभित्र केही नकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन् । सकारात्मक पक्षहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने र नकारात्मक पक्षहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि राज्यको दायित्व भित्रको विषय हो । राज्यले नियमन गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा विवादको विषय होइन । नियमन गर्नुपर्छ । यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर २०८० साल मंसिर ११ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यो निर्देशिकाको आधारमा विधेयक बनाउने भन्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको थियो । नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो विधेयक अघि बढाएको छ । तर विधेयकको पक्षहरू हेर्दा संविधानले मौलिक हक र अधिकारको सन्दर्भमा वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयताको स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर संविधानको भावना र स्प्रिटलाई किल नहोस् भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामी के देख्छौँ भने सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ । यसलाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्ने र खासगरी स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर विधेयकमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।’

महासचिव गुरुङले बोलेको आधारमा जेल जानुपर्ने, ठूलो जरिबाना भोग्नुपर्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताको स्वनियमन र नियमनलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण फौजदारीकरण गर्न नहुने भन्दै यसलाई फौजदारीकरण गर्ने मानसिकताले ल्याउने हो भने विधेयक नै आवश्यक नरहेको बताए ।