झन् कसिलो बन्दै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन

काठमाडौं । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले तीन महिनाअघि केन्द्रमा गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रदेश र जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा संयन्त्रहरू गठन गरिएका हुन् ।

अब पालिका तहमा समेत द्विदलीय संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कात्तिक १५ मा भएको संयुक्त बैठकले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म द्विदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको केन्द्रको संयन्त्रले चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्ने तथा सरकारद्वारा प्रस्तुत ६ वटा अध्यादेशको तयारी गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिसकेको छ । संयन्त्रको उद्देश्य सरकारका नीतिगत कामलाई सहज बनाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता दिनु हो ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका इन्चार्ज पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई संयन्त्रको संयोजक छन् । साथै, प्रदेश सरकारका उच्च नेताहरू समेत यस संयन्त्रमा सहभागी छन् । मधेश प्रदेशमा चार दल सम्मिलित सरकार भए पनि द्विदलीय संयन्त्र क्रियाशील रहँदै आएको छ । प्रदेश र जिल्लास्तरमा गठन गरिएका संयन्त्रहरूमा कांग्रेस र एमालेका समान प्रतिनिधित्व रहेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि संयन्त्रहरू सक्रिय छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको दुई दलीय संयन्त्रको नियमित बैठक हुन सकेको छैन । मंसिर दोस्रो साता बुटवलमा भएको पहिलो बैठकले सोही महिनाभित्र सबै जिल्लामा संयन्त्र गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संयन्त्रले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै आवश्यक कदम चाल्न प्रदेशस्तरीय नेताहरूलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा संयन्त्रको नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले गरिरहेका छन् भने संयन्त्रको बैठकमा दुवै दलका संसदीय दलका नेतासहित केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय नेता सहभागी हुने गरेका छन् । कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा संयन्त्र क्रियाशील रहेको शाहीले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार आवश्यक परे पालिकास्तरसम्म पनि संयन्त्र बनाउन सकिनेछ । सरकारको कामकारबाहीलाई सन्तुलित बनाउन संयन्त्र जरुरी रहेको एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको गत पुस ८ मा भएको पहिलो बैठकले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ विहीन बन्न नदिने, रिक्त रहेका राजनीतिक नियुक्ति सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउनेलगायत तीनवटा निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेशसभा बैठक माघ दोस्रो साता दुई दिन बसेपछि ‘बिजनेस’ भएर हाल स्थगित छ । भागबन्डा नमिलेका कारण संसदीय समितिहरूले समेत नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा राजनीतिक समीकरणहरू छिटोछिटो बदलिने प्रचलन जस्तै बनिसकेको छ । तर एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको सम्बन्ध सतहमा सुमधुर देखिन्छ । दुवै नेताबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।

सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन गठन गरिएका संयन्त्रहरूले सरकारी नीतिगत निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति, नीति निर्माण र संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।