खेलकुद विकास ऐन नमान्ने खेल संघमाथि कठोर बन्दै नियमन निकाय

काठमाडौँ । नेपाली खेलकुदको नियमन निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को अनुरूप नचल्ने संघविरुद्ध हदैसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको ३३ औं बोर्ड बैठकले लामो समयसम्म निर्वाचन नगराउने, देशको खेलकुद ऐन र कानुन नमान्ने संघलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपले आफ्नै भवनमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आफू मातहत रहेका खेल सङ्घहरूलाई सच्चिन तीनदिने समयसीमा दिँदै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो । लामो समयदेखि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी पदमा रहेर काम गरेका नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधनमार्फत एकलौटी ढंगले फेरि नेतृत्वमा आएपछि नेपाली खेलकुदमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।

विधानअनुरूप दुई कार्यकाल सकाएर नेतृत्व छाड्नुपर्ने भएपनि श्रेष्ठले संशोधनमार्फत चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद नेतृत्वमा आएका थिए । तेस्रोपल्ट उनी एनओसीको नेतृत्वमा आएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । असन्तुष्ट पक्षले उक्त विधान संशोधन र निर्वाचन अवैधानिक रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गराएपछि नेपाली खेलकुदमा फेरि ओलम्पिक कमिटीको विषयलाई लिएर विवाद चुलिन पुग्यो । अदालतले पनि विधान संशोधन रोक्न एनओसीलाई अन्तरिम आदेश दिएपनि श्रेष्ठले अटेर गर्दै निर्वाचन गराए । त्यसअघि परिषद्ले खेलकुद संघलाई उक्त निर्वाचन सहभागी नहुन पत्रकार गर्दै सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

यद्यपि, एनओसीभित्र रहेका २७ संघमध्ये केही संघले अदालत र परिषद्को निर्देशन बेवास्ता गर्दै निर्वाचन सहभागी भएका थिए । तर पछि सात संघले आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी नभएको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छ । तीमध्ये तेक्वान्दो संघ, फुटबल र हक्की संघका प्रतिनिधिले एनओसीका निर्वाचन भएपछि राजीनामा दिएको जानकारी गराएका थिए ।

अन्य संघले भने खेलकुद निकायको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

सोही समितिले गत माघ २२ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विभिन्न माध्यमबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक परिषद्बाट निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राखेपले जनाएको छ । राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, पदाधिकारीको वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक र भौतिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा उपयोग गर्नबाट रोक्ने बताएका छन् ।

यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । साथै खेल संघले पनि तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएका निलम्बन र पदाधिकारी वैदेशिक सहभागितामा रोक लगाइने उनले बताए ।

त्यस्तै राखेपले नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल, नेपाल आर्चरी, नेपाल भलिबल, नेपाल स्की, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई सर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरणको समेत अवज्ञा गरेको जनाएको छ । साथै ती संघलाई अबको तीन दिनभित्र उचित कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन गरेको छ ।

यो अन्तिम चेतावनीका रूपमा लिन परिषद्ले उल्लेख गर्दै निर्देशन पालना नभए खेल संघको बैंक खाता रोक्का, पदाधिकारीलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक र संघलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोकलगायत कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

साथै परिषद्ले नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघले आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै यी संघलाई पनि चेतावनी दिएको छ ।

संघको प्रतिनिधि नै नभई झुटो विवरण पेस गरेर ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा टेबल टेनिस संघबाट चतुरानन्द राजवैद्य, उसु महासंघबाट लाक्पाछिरिङ लामा, पौडी संघबाट अशोकरत्न बज्राचार्य, कुस्ती संघबाट समिममिया अन्सारी, कबड्डी संघबाट तुलसा थापा, ह्यान्डबल संघबाट तेजबहादुर गुरुङ सहभागी भएको राखेपको आरोप छ ।

उनीहरूलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ र १६ अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राखेपले जनाएको छ । उनीहरूलाई पनि तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने राखेपले निर्देशन गरेको छ । नेपाल कराते महासंघ र नेपाल फेन्सिङ संघले एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेको आरोप लागेको छ ।

नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले निर्वाचनमा सहभागी नभएको भन्दै पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो रहेको पनि परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघलाई भने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।